रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का अहम फैसला लिया है. साल 2023-24 के बजट के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है. छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 का प्रारूप मंजूर किया गया है. टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के साथ पार्टनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना मंजूर की गई है. छत्तीसगढ़ के 36 आईटीआई के विकास पर 1216 करोड़ रुपए खर्च होंगे. छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
बघेल कैबिनेट के अहम फैसले: छत्तीसगढ़ की पांचवीं विधानसभा के सोलहवें सत्र यानी मार्च 2023 बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया है.चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद सृजित किया जाएगा. औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत छत्तीसगढ़ में बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति लागू होगी. छत्तीसगढ़ राज्य को लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को लागू करने का फैसला हुआ है.
इन अधिनियमों को मिली मंजूरी: छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक के प्रारूप को मंजूरी मिली है. छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है. छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 में संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी गई है. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान-1991 के नियम 158 छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. द्वितीय अनुसूची के भाग एक में मोटर कारवां का मोटरयान कर निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
चुनावी साल में बघेल सरकार ने बेरोजगारी भत्ते का दांव खेला है. कांग्रेस इस दांव के सहारे युवा वोटरों को साधने की जुगत में है. ये फैसला बघेल सरकार के लिए कितना कारगर साबित होगा. ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन कैबिनेट से बेरोजगारी भत्ते का प्रस्ताव पास होने से बेरोजगार युवक और युवतियों को एक बड़ी सौगात मिली है.
