रायपुर: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर राजनीतिक संग्राम जारी है. किसान बारदाने की कमी और धान जाम होने से परेशान हैं. प्रदेश सरकार और बीजेपी आरोप-प्रत्यारोप में उलझी हुई हैं. धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व सीएम रमन केंद्र और राज्य सरकार के बीच गलतफहमी पैदा कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच की गलतफहमी दूर होगी. बघेल ने कहा कि पढ़े-लिखे रमन सिंह को बोनस और राजीव गांधी न्याय योजना में अंतर समझ नहीं आ रहा है. केंद्र के अधिकारी अगर योजना की जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहां आएं. हम उनका स्वागत करेंगे.
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राज्य सरकार, केंद्र की गलतफहमी दूर करने को तैयार
भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र की हर गलतफहमी दूर करने को तैयार है. जैसे केंद्र की किसान न्याय योजना और अन्य राज्यों की योजनाएं चल रही हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना संचालित है. सीएम बघेल ने कहा कि राजीन गांधी किसान न्याय योजना धान के समर्थन मूल्य पर बोनस नहीं बल्कि प्रति एकड़ किसानों को दी जाने वाली सहायता है.
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कृषि मंत्री ने केंद्र को ठहराया था जिम्मेदार
एफसीआई द्वारा धान उठाव नहीं होने की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति है. कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने धान खरीदी के प्रभावित होने के संकेत दिए थे. रविन्द्र चौबे ने कहा था कि धान का उठाव नहीं होने के कारण धान जाम होने की स्थिति बन रही है. उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.
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31 दिसंबर को किसानों के साथ हुई थी बैठक
31 दिसंबर को धान खरीदी मंत्री मंडलीय उप समिति ने मंत्रालय में किसानों से चर्चा की थी. धान खरीदी, FCI में चावल जमा समेत बारदानें की कमी को लेकर बैठक की गई थी. किसान संगठनों से धान खरीदी में आ रही दिक्कतों के संबंध में चर्चा की गई थी. चर्चा में राज्य सरकार को किसानों का साथ मिला है. छत्तीसगढ़ सरकार अब किसानों के साथ धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे. कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई थी.
