रायपुर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया. बजट में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए 'स्क्रैप पॉलिसी' की घोषणा की है. अब 20 साल पुरानी निजी गाड़ियाें और 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. स्क्रैप पॉलिसी लागू होने से ऑटोमोबिल सेक्टर को नई ताकत मिलेगी.
रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष सिंघानिया ने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की गई है. जिसमें 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों को स्क्रैप (कबाड़) किया जाना है.
मनीष सिंघानिया ने बताया कि 1990 के वर्ष को आधार के रूप में लिया जाए तो 5 से 7 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा. पुरानी गाड़ियां सेफ्टी के हिसाब से कमजोर होती हैं और इन गाड़ियों से प्रदूषण होता है. ये गाड़ियां सड़कों से हटेंगी तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा. वहीं पुरानी गाड़ियों की जगह नई गाड़ियों की बिक्री होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा होगा.
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ऑटोमोबाइल सेक्टर को होगा फायदा
तमिलनाडु, केरल ,पश्चिम बंगाल और असम में प्रस्तावित 6,575 किलोमीटर राजमार्ग का काम और भारतमाला परियोजना के लिए एक और 1,95,00 किलोमीटर के काम से कमर्शियल व्हीकल बढ़ेंगे. जिसका फयाद ऑटोमोबाइल सेक्टर को होगा. इसके अलावा स्टील उत्पादों पर सीमा शुल्क में सरकार ने 7.5% की कटौती की है. जिससे ऑटो (ओईएम) ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को लाभ मिलेगा.
