रायपुर: छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में हर गांव में एक इंडस्ट्रियल पार्क होगा. इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है. उन्होंने कहा कि गांव में गौठानों के लिए आरक्षित की गई जमीन में से एक एकड़ जमीन कुटीर और छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगी. जहां स्व-सहायता महिला समूह लघु वनोपजों में वैल्यू एडिशन का कार्य करेंगी.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में यह बात कही. मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश में 20 जुलाई को हरेली त्यौहार की शुरुआत होगी. इस योजना में पशु-पालकों से गोबर खरीदकर गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट तैयार की जाएगी.
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां गोबर की खरीदी की जाएगी. गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई सुराजी गांव योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार स्तंभ साबित होगी. इस योजना के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना साकार होगी.
हिन्दुस्तान का पुर्ननिर्माण करना है
मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में कोरोना से लड़ने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि महामारी संकट के इस दौर में सबके लिए रोजगार के अवसर ढूंढना है. यदि हिन्दुस्तान का पुर्ननिर्माण करना है, तो सबको विश्वास में लेकर कोई ऐसा काम शुरू करना होगा, जिससे सबको रोजगार मिले और सब सुखी और सम्पन्न हो. उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने की है.
सरकार लोकल टूरिज्म को देगी बढ़ावा
मुख्यमंत्री बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार के उठाए गए कदमों, लॉकडाउन के दौरान जरूरी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के प्रयासों, कठिन समय में जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करने के किए गए उपायों और छत्तीसगढ़ के वर्तमान आर्थिक परिवेश के बारे में विस्तार से अपने विचार रखे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है. राम वन गमन पथ को विकसित करने के लिए राशि का प्रावधान करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अनेक प्राकृतिक स्थलों के साथ ऐतिहासिक धरोहरेें हैं. यहां पर्यटकों के लिए सुविधा विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है.
26 लाख लोगों को मिला मनरेगा में रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में जरूरी आर्थिक गतिविधियों को चालू रखा गया. प्रदेश के बड़े उद्योग कम क्षमता के साथ संचालित होते रहे. खदानें बंद नहीं हुई. मनरेगा के काम बड़े पैमाने पर प्रारंभ किए गए, जिनमें अधिकतम 26 लाख लोगों को काम मिला. लॉकडाउन के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रथम किश्त की राशि के रूप में 15 सौ करोड़ रूपए किसानों के खाते में डाले गए. लघु वनोपजों के संग्रहण का काम भी चलता रहा. लोगों की जेब में इन माध्यमों से पैसा आया, जिससे लॉकडाउन में भी उद्योग, व्यापार और व्यवसाय फले-फूले.
बीते साल से ज्यादा रजिस्ट्री इस साल
लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में 3 हजार से अधिक ट्रैक्टरों की बिक्री हुई. बीते साल जून महीने की तुलना में इस साल जून माह में GST कलेक्शन में 22 प्रतिशत की ग्रोथ हुई. रियल स्टेट सेक्टर को गति देने के लिए जमीनों की खरीदी-बिक्री की कलेक्टर गाईड लाइन दरों में 30 प्रतिशत की छूट दी गई है. पंजीयन शुल्क भी कम किया गया. बीते साल की तुलना में इस साल अधिक रजिस्ट्री हुई है.
