रायपुर: खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश की सभी शासकीय उचित मुल्य की दुकानों में CCTV कैमरा शीघ्र लगाने के निर्देश दिए हैं. भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सभी जिलों के खाद्य अधिकारियों की बैठक में खाद्यान्न भंडारण और वितरण की समीक्षा की.उन्होंने राज्य के सभी पहुंचविहीन क्षेत्रों की राशन दुकानों में खाद्यान्न भंडारण और वितरण की जानकारी ली और तीन दिन के अंदर चार माह के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भंडारण करने के निर्देश दिए.
अब तिरंगे रंग में दिखेगी राशन दुकानें
भगत ने सभी राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों की आधार सिडिंग जल्द कराने के भी निर्देश दिए. ताकि अगस्त माह में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना छत्तीसगढ़ में भी शुरू की जा सके. इसके अलावा राज्य की सभी राशन दुकानों की दीवारों को तिरंगा कलर से पोताई करने के भी निर्देश दिए.उन्होंने कहा कि तिरंगा कलर में पोताई होने से प्रदेश की राशन दुकानों में एकरूपता आएगी और अंजान व्यक्ति भी राशन दुकान को देखकर पहचान जाएगा.
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हर ग्राम पंचायतों में राशन दुकान
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंत्री भगत ने कहा कि 8 लाख से ज्यादा APL परिवारों के राशन कार्ड बनाए गए हैं. राशन कार्डाें की संख्या बढ़ने से राशन दुकानों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है. हर ग्राम पंचायतों में एक-एक राशन दुकान और शहरी क्षेत्रों के वार्डाें में आवश्यकता के अनुरूप एक या दो राशन दुकान खोले जाएं. इसके साथ ही जहां नए राशन दुकान खोलने की जरूरत हो, उसका प्रस्ताव भी जल्द से जल्द देने को कहा. इसके साथ ही जिन उचित मूल्य की दुकानों की शिकायतें आई है, उसका तत्काल निराकरण करने के भी निर्देश दिए.कोरोना काल में खाद्य विभाग की तरफ से लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने को महत्वपूर्ण बताते हुए भगत ने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश सरकार ने नागरिकों और प्रवासी श्रमिकों को समय पर राशन उपलब्ध कराया.
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उपभोक्ता को मोबाइल पर मिलेगी राशन दुकान की जानकारी
खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के 50 प्रतिशत से अधिक उचित मूल्य की दुकानों में CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं. बाकी दुकानों में भी हफ्ते भर के अंदर CCTV लगवाने के निर्देश जिला खाद्य अधिकारियों को दिए गए हैं. राशन दुकानों में CCTV लगने के बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपभोक्ता मोबाइल पर अपने राशन दुकानों को देख सकेंगे और राशन दुकान खुली या बंद होने की जानकारी घर बैठे ले सकेंगे. इसके माध्यम से सभी उचित मूल्य की दुकानों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी भी मिलेगी और इसकी मॉनिटरिंग भी आसानी से हो सकेगी. बैठक में विशेष सचिव मनोज सोनी, एमडी मार्कफेड सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
