रायपुर : छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की कार्यवाही जारी है, जिसमें आईएएस अधिकारी, कारोबारी और नेताओं के यहां ईडी के दबिश दे रही है. छापे की कार्यवाही के बाद ईडी के अधिकारी लोगों को अपने दफ्तर में बुलाकर पूछताछ के दौरान उनसे मारपीट करने के साथ ही प्रताड़ित करते हैं. इस बात की जानकारी का खुलासा एक कारोबारी के वकील ने किया है, उन्होंने बताया कि '' ईडी के अधिकारी बयान देने के लिए मजबूर करते हैं. उनके साथ मारपीट करने के साथ उन्हें दूसरी तरह की सजा भी दी जाती है. इस तरह की घटना सामने आने के बाद अब यह बात कोर्ट तक जा पहुंची है. रायपुर कोर्ट ने कारोबारी की शिकायत को स्वीकार करते हुए इस मामले में अब ईडी से भी जवाब मांगा है."
किसने लगाया है मारपीट का आरोप :जानकारी के मुताबिक कारोबारी मनीष कुमार उपाध्याय के साथ ईडी के अफसरों ने मारपीट की है. इस बात का खुलासा उनके वकील पलाश श्रीवास्तव ने किया है. उन्होंने बताया कि ''ईडी के अफसर पूछताछ के दौरान बुरा बर्ताव करते हैं. वकील ने कहा कि '' मेरे क्लाइंट को समन जारी हुआ, जिसके बाद क्लाइंट को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में बुलाया गया. दबाव डालकर उन्हें कुछ और लोगों के नाम लेने के लिए कहा गया. ऐसा करने से जब कारोबारी ने इंकार कर दिया तो ईडी के अफसरों ने उन्हें बिना ब्रेक के लगभग 32 घंटे तक खड़े रहने की सजा दी.''
ईडी दफ्तर बना टॉर्चर प्वाइंट : कारोबारी के वकील ने आगे बताया कि '' पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं होते हैं. कारोबारी ने वेरीकोज वेन्स नाम की बीमारी भी बताई थी. इसके बाद भी ईडी के अधिकारी दबाव पूर्वक उन्हें लगातार घंटों तक खड़े रखा. अधिकारी ने कारोबारी की कोई बात भी नहीं सुनी. कारोबारी के साथ ईडी के अधिकारियों ने बुरी तरह से मार पीट भी की है. जिसके कारण उसे आंख के रेटिना में दिक्कत हो रही है. कारोबारी को इतना टॉर्चर किया गया है, कि कारोबारी ठीक ढंग से खड़े होने की स्थिति में भी नहीं है. उन्हें अब अपनी आंख का इलाज भी करवाना पड़ रहा है.''
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पूछताछ की जानकारी देने की मांग : कारोबारी के वकील पलाश श्रीवास्तव ने बताया कि '' उन्होंने कोर्ट से यह मांग रखी है, कि ईडी जो भी पूछताछ करें उसके लिए नियमानुसार आधिकारिक तौर पर समन जारी किया जाए. कई बार बिना किसी डेट या अधिकारी के हस्ताक्षर के समन जारी कर दिए जाते हैं. इसके साथ ही जो भी पूछताछ ईडी करती है,उस दौरान ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पूछताछ की जानकारी कोर्ट को मुहैया करवाई जानी चाहिए. वकील ने आगे बताया कि ईडी के द्वारा ऐसी प्रताड़ना की शिकायत और भी लोगों ने की है. जिसके बाद रायपुर कोर्ट ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख दी है. ईडी से भी इस पर जवाब लिया जाएगा.
