आरक्षण विधेयक पर राजभवन से जल्द मिलेगी सहमति: मंत्री रविंद्र चौबे

Reservation bill 2022 छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जारी है. बुधवार को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आरक्षण विधेयक 2022 को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने राज्यपाल के कार्यों को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखने की बात कहते हुए भरोसा जताया है कि राज्यपाल अपने कमिटमेंट के अनुसार जल्द विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है. इस बीच कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का एक बड़ा बयान ( Ravindra Choubey statement on governor) सामने आया है. मंत्री रविंद्र चौबे ने आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि "हमारा राजभवन भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह के ट्विट और स्टेटमेंट से डरने वाला नहीं है. बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के पक्ष में हमने जो विधेयक पारित किया है, हम उम्मीद करते हैं कि राजभवन से महामहिम राज्यपाल की सहमति हमें शीघ्र मिल जाएगी. Reservation bill 2022

"राज्यपाल अपने कमिटमेंट के अनुसार जल्द हस्ताक्षर करेंगी": रविंद्र चौबे (Agriculture minister Ravindra Choubey) ने कहा कि "राज्यपाल के कार्यों को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहते हैं. खुद से राज्यपाल ने विज्ञप्ति जारी करके विशेष सत्र पर सहमति जताई थी. आज 4 दिन हो गया है, विधि विशेषज्ञ से रायशुमारी ली जा रही है. हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल अपने कमिटमेंट के अनुसार जल्द हस्ताक्षर करेंगी. Reservation bill 2022 chhattisgarh

विधेयक पर अब तक राज्यपाल ने नहीं किए हस्ताक्षर: बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण विधेयक सर्व सम्मति से पारित किया गया है. अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32 फीसदी, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 फीसदी, ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी और EWS के लिए 4 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. इस तरह कुल 76% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है. लेकिन इस विधेयक पर अब तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं. इस वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका है.