रायपुर: छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के ऐलान के बाद से ही विवाद हो रहा है. इधर, तमाम विवादों के बीच कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बार फिर संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है. दरअसल, पहले प्रदेश में जब BJP की सरकार संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई थी, तब विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध किया था. वक्त बदला अब कांग्रेस खुद सत्ता में है और संसदीय सचिव की नियुक्ति की तैयारी कर रही है. ऐसे में BJP भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है.
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने गुरुवार को स्पष्ट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द संसदीय सचिव देखने को मिलेंगे. संसदीय सचिवों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ में अब चर्चा की कोई बात नहीं है और यह नियुक्ति होनी ही है. इससे पहले वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी स्पष्ट किया था कि जल्द ही संसदीय सचिवों की नियुक्ति होगी.
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कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि CM भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो मंत्रीमंडल परिषद की बैठक हुई थी. उसी दिन तमाम नामों पर चर्चा और सहमति बनी है. प्रदेश के जिन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कम है या जिन इलाकों पर प्रतिनिधित्व को जोर देना है, उन क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को इसमें तवज्जो दिए जाने को लेकर सहमति बनी है, लेकिन किसी भी तरह के निर्णय हाईकमान की सहमति के बाद ही लिए जाएंगे. हाईकमान की सहमति के बाद ही नामों का ऐलान होगा.
विपक्ष हुआ हमलावर
छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के ऐलान के बाद से विपक्ष भूपेश बघेल सरकार को घेरने में लगा है. पूर्व CM रमन सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तंज कसा था. साथ ही इसे लाभ वाला पद बताया था. उन्होंने कहा था कि जिस संसदिय सचिव नियुक्ति को रुकवाने के लिए कांग्रेस हाईकोर्ट तक चली गई थी. आज सत्ता में आने के बाद वहीं काम कर रही है.
