रायपुर: विधानसभा में CCMC का अधिग्रहण विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया है. CCMC के अधिग्रहण पर विपक्ष ने संशोधन विधेयक प्रस्ताव रखा था. जिस पर मत विभाजन हुआ. संशोधन विधेयक प्रस्ताव के पक्ष में 16 मत पड़े. जबकि विपक्ष में 56 मत पड़े. जिसके बाद संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार हो गया और आखिरकार चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया.
मामले में चर्चा के दौरान इस बिल का विरोध करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सरकार कर्ज में डूबे कॉलेज का अधिग्रहण कर रही है. अधिग्रहण में छात्रहित की बजाय स्वहित है. उन्होंने कहा सरकार को नए मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए. नए मेडिकल कालेज के लिए केंद्र 75 प्रतिशत राशि देती है. वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 'राज्य सरकार बिना मूल्यांकन अधिग्रहण कर रही है. आज कई उद्योग है कई इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, जिससे लाखों लोग जुड़े है. इसका अधिग्रहण क्यों नहीं ? आखिर CCMC का अधिग्रहण क्यों' ?
इस पर सदन में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने बयान दिया कि CCMC हमें बना बनाया मिल रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि CCMC (चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज) को MCI से 150 सीट की मान्यता है. वर्तमान में CCMC जीरो इयर घोषित है. इस दौरान विपक्ष द्वारा रखे गए अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर मत विभाजन
भी हुआ. संशोधन विधेयक प्रस्ताव के पक्ष में 16 मत पड़े. संशोधन विधेयक प्रस्ताव के विपक्ष में 56 मत पड़े. इस तरह विपक्ष का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार हो गया. इसके बाद ध्वनिमत से सदन ने इस बिल को पारित कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरकार इस कॉलेज की संपत्ति को ले रही है. उसके कर्जे को नहीं. उन्होंने कहा कि वैल्यूवेशन के आधार पर ही कीमत तय की जाएगी.
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धान संग्रहण केन्द्रों से उठाव नहीं होने का मुद्दा भी उठा
विधानसभा में गुरुवार को ध्यानाकर्षण के जरिए संग्रहण केंद्रों में धान का उठाव नहीं होने का मामला नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने उठाया मामला. इसके जवाब में मंत्री अमरजीत भगत ने कहा संग्रहण केंद्रों से धान का उठाव नियमित किया जा रहा है. बीजेपी विधायकों ने धान खरीदने में गड़बड़ी के मुद्दे पर सदन में नारेबाजी की
और सरकार पर धान खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया.
आज इन मुद्दों की रहेगी गूंज
आज विधानसभा के प्रश्नकाल में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडेय पूछेंगे कि इस साल 15 जून तक भूमि आवंटन के लिए कितने समाजों की तरफ से आवेदन आया है. इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है. इसके अलावा धर्मजीत सिंह ने सवाल लगाया है कि साल 2019-20, 2020-21, 2021-22 में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कितने छात्रों को स्कूलों में प्रवेश दिया गया है. इसके साथ ही अरपा-भैसाझार प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण का मामला सदन में उठेगा. इसके अलावा कितने प्राइवेट स्कूल बंद हुए जैसे सवाल सरकार से पूछे जाएंगे.
