रायपुर: कोरोना लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से बस ऑपरेटरों को हो रहे नुकसान को लेकर बस ऑपरेटरों ने राज्य सरकार के सामने 8 सूत्रीय मांग रखी थी. इन मांगों को लेकर बस ऑपरेटर आए दिन धरना प्रदर्शन के जरिए विरोध जताते रहे हैं. इन मांगों को लेकर राज्य सरकार का फैसला आ गया है. राज्य सरकार ने बस ऑपरेटरों की दो प्रमुख मांगों को लेकर सहमति जता दी है.
राज्य सरकार ने बस मालिकों के लिए अगले 2 महीने यानि सितंबर और अक्टूबर का टैक्स नहीं देने की बात कही है. साथ ही किराया बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार ने बस ऑपरेटरों को आंशिक सहमति जताई है. बस संचालकों के मुताबिक अब प्रदेश में जल्द बस की सुविधा शुरू की जाएगी.
बस किराया वृद्धि करने का आश्वासन
सोमवार को बस ऑपरेटर संघ और यातायात महासंघ के लोगों ने परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ बैठक की थी. इस बैठक में बस ऑपरेटरों ने किराया वृद्धि और टैक्स माफ की बात कही थी. परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बस संचालकों को 2 महीने का टैक्स माफ करने और बस किराया वृद्धि करने का आश्वासन दिया है.
बस संचालकों की मंगलवार 1 सितंबर को बैठक होगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि किन-किन रूटों पर बसें चलानी है.
