रायपुर: भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने एक साल पूरे कर लिए हैं. आज बघेल सरकार की पहली सालगिरह है. इस मौके पर ये सवाल उठना तो लाजमी है कि इस एक साल में कांग्रेस सरकार ने अपने किए किन-किन वादों को पूरा किया और कौन से वादे अब तक अधूरे हैं. हालांकि एक बात को तय है कि इस एक साल में एक नेता के तौर पर भूपेश बघेल का कद राष्ट्रीय स्तर पर कई गुना बढ़ा है.
एक साल में सरकार की बड़ी उपलब्धियों की बात की जाए तो वह इस तरह है.
- 19 लाख किसानों का कृषि ऋण माफ
- लोहंडीगुड़ा में प्रभावितों की जमीन मुआवजा सहित वापस
- 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ
- बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड पर 35 किलो चावल.
- 5 डिसमिल से छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री से रोक हटी.
- रोजगार में मूल निवासियों को आयु में 5 वर्ष की छूट.
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 15000 से बढ़ाकर 25000 की गई.
- तेंदूपत्ता की देश में सबसे ज्यादा ₹4000 रुपए की दर से खरीदी की जा रही है.
- 15 वन उपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है.
- राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता पांच से बढ़ाकर 9 फीसदी किया.
वहीं इस एक साल में बघेल की सरकार ने कई अहम और बड़े फैसले भी लिए हैं.
- पूर्व सरकार द्वारा मुफ्त में मोबाइल बांटने की संचार क्रांति योजना को किया गया बंद.
- 2500 सौ रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने का फैसला.
- झीरम कांड, नान घोटाला और अंतागढ़ टेप कांड की जांच नए सिरे से कराने के लिए एसआईटी का गठन.
- हरेली, तीजा, गोवर्धन पूजा, विश्व आदिवासी दिवस और माता कर्मा जयंती जैसे स्थानीय त्योहारों पर अवकाश की घोषणा और सरकारी आयोजन.
- श्री राम वन गमन पथ को पर्यटन के दृष्टि से विकसित करने का फैसला.
जहां भूपेश सरकार ने कई चौंकाने वाले फैसले लेते हुए बड़ी उपलब्धियां हासिल की. वहीं कुछ ऐसे वादे भी रहे जो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं.
आइए नजर डालते हैं उन वादों पर जो अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं.
- शराब बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन इस एक साल में सरकार महज अध्ययन समिति ही बना पाई है.
- 60 से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने का प्रावधान.
- बेरोजगारों को भत्ता दिया जाना.
- पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा के बावजूद अब तक नहीं किया गया अवकाश.
- राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अब तक नहीं बन पाया कानून.
कांग्रेस सरकार ने अपने एक साल पूरे कर लिए हैं लेकिन उसके पास अभी चार साल और बाकी है. सरकार के इन कार्यों को उनके कार्यकाल की शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसका निष्कर्ष अभी बाकी है.
