रायगढ़: घरेलू विमान सेवा को लेकर राज्य सरकार चुप्पी साधी हुई है. मामले को लेकर विपक्ष राज्य सरकार को घेरते हुए उस पर गैरजिम्मेदारी और लोगों के समस्या से बेखबर होने का आरोप लगाए हैं.
पिछली सरकार ने जिले में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए स्थान और अनुमानित भू-अर्जन के लिए राज्य को आदेश मिले थे, बावजूद इसके अभी तक भूमि का अर्जन नहीं हुआ है.
राज्य से मांगी थी जमीन
बता दें कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए लगभग 525 एकड़ जमीन की जरूरत है और रन-वे के लिए प्रस्तावित जमीन में कई दिक्कतें आ रही हैं. केंद्र सरकार ने राज्य से जमीन मांगी थी, जो कि अभी तक नहीं मिली है.
खरीदी बिक्री पर रोक हटा
भाजपा का कहना है कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा था. वर्तमान में न भूमि का अर्जन हुआ और न ही प्रभावित गांव की जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक हटा. ऐसे में छोटे किसान प्रभावित हो रहे हैं, जो अपने निजी कार्य के लिए खेत को बेचते हैं.
