महासमुंद: भारत बचाओ आंदोलन के तहत केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने आंदोलन में संघ का समर्थन और लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है. छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की जिला शाखा महासमुंद ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से जिला कलेक्टर महासमुंद को ज्ञापन सौंपा गया है.
ज्ञापन में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय और राज्य शासन के कर्मचारियों से सम्बंधित लिए जा रहे निर्णयों, निजीकरण के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आंदोलन, प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है.
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हाईकोर्ट से दिया गया आदेश
कर्मचारी के हित में 7 सूत्रीय मांगों के अंतर्गत सरकारी संस्थानों और रेलवे का निजीकरण/आऊट सोर्सिंग बंद किया जाए. नई पेंशन योजना बंद कर साल 2004 के पहले का पेंशन योजना लागू की जाए, जिसके संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश भी पारित कर दिया है. सरकारी संस्थानों और रेलवे का निजीकरण के विरोध में ज्ञापन सौंपा दिया गया है. कोरोना वॉरियर्स को सभी सुरक्षा और बीमा योजना लागू करने की मांग की गई है.
ये हैं कर्मचारियों की मांगें
- केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते का तत्काल भुगतान किया जाए.
- श्रम विरोधी नीतियां लागू करना बंद की जाएं.
- रिक्त पदों पर भर्ती कर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए.
- कोरोना वॉरियर्स के सभी संवर्गों को सुरक्षा और बीमा योजना लागू की जाए.
- कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करें.
- नई पेंशन योजना बंद कर साल 2004 के पहले का पेंशन योजना लागू किया जाए.
ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के संरक्षक प्रमोद तिवारी, जिलाध्यक्ष ओम नारायण शर्मा, कोषाध्यक्ष आदित्य सिंह ठाकुर, अजय तिवारी, धरनीधर दीवान आदि शामिल थे.
