महासमुंद: 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं. मंगलवार को मंत्री कवासी लखमा ने महासमुंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश सरकार के दो साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया. इस मौके पर लखमा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. इसके साथ ही कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लाए गए काले कानून की वजह से आज किसान सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को लेकर काफी गंभीर है, इसलिए यहां के किसान उग्र नहीं हैं.
मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि केंद्र का काला कृषि कानून किसानों के गले की हड्डी साबित हो रहा है. कांग्रेस की सरकार किसानों के आंदोलन में उनके साथ है. कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी और उन्हीं के लिए छत्तीसगढ़ में भारत बंद को समर्थन दिया गया था. उन्होंने कहा कि केंद्र के काले कानून का असर छत्तीसगढ़ के किसानों पर नहीं पड़ने देंगे. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बारदाना कम उपलब्ध कराया है. बारदाने की दिक्कत को देखते हुए देरी से धान खरीदी शुरू की गई.
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छत्तीसगढ़ में होगी शराबबंदी
कवासी लखमा का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार धान का जो समर्थन मूल्य दे रही है, उसी के कारण यहां के किसान इतने उग्र नहीं हैं, जितने कि पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों के किसान हैं. शराबबंदी के सवाल पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हम अपने वादे पर कायम हैं. पहले साल 50 दुकानें बंद की गईं और इस साल कई बार के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है. सभी वर्गों से शराबबंदी पर चर्चा कर रहे हैं. उसके बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा. छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र में शराब प्रचलित है, इसका ध्यान रखते हुए इस पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है. सरकार आने वाले वक्त में धीरे-धीरे शराब बंद करेगी.
