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मनेंद्रगढ़ में आरक्षण कटौती का विरोध, भाजपा और आदिवासी समाज का प्रदर्शन - भूपेश सरकार

Chhattisgarh quota row मनेंद्रगढ़ के विधायक डॉ विनय जायसवाल के आवास का भाजपा ने घेराव किया है. भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी समाज ने 12% के आरक्षण की कटौती को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह के अध्यक्षता में की गई है.

Protest of BJP and tribal society in Manendragarh
भाजपा और आदिवासी समाज का प्रदर्शन
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Published : Oct 18, 2022, 8:03 PM IST

Updated : Oct 18, 2022, 10:53 PM IST

मनेंद्रगढ़: भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी समाज ने 12% के आरक्षण की कटौती को लेकर प्रदर्शन किया है. भाजपा ने मनेंद्रगढ़ विधायक डॉ विनय जायसवाल के आवास का घेराव किया है. प्रदर्शन की अगुवाई जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह कर रही थी.

भाजपा और आदिवासी समाज का प्रदर्शन

जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह ने बताया कि "छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार आदिवासियों की अधिकार और हक का हनन कर रही है. आदिवासियों को मिलने वाले 33% आरक्षण में 12% की कटौती का होना यह बात सिद्ध करता है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार आदिवासी हितैषी सरकार नहीं है. यदि जल्द ही इस 12% कटौती को आरक्षण में नहीं जोड़ती है, तो इसका खामियाजा भविष्य में भूपेश सरकार को उठाना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: अलसी और केले के रेशे से जैकेट और साड़ियां, जानिए खूबी

अब देखना होगा कि 12% की कटौती पर वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार आगे क्या कदम उठाती है. प्रदर्शनकारियों और आदिवासी नेताओं का कहना है कि "यदि भूपेश सरकार हमारी इस मांग को नहीं मानती है, तो भविष्य में और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे."

मनेंद्रगढ़: भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी समाज ने 12% के आरक्षण की कटौती को लेकर प्रदर्शन किया है. भाजपा ने मनेंद्रगढ़ विधायक डॉ विनय जायसवाल के आवास का घेराव किया है. प्रदर्शन की अगुवाई जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह कर रही थी.

भाजपा और आदिवासी समाज का प्रदर्शन

जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह ने बताया कि "छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार आदिवासियों की अधिकार और हक का हनन कर रही है. आदिवासियों को मिलने वाले 33% आरक्षण में 12% की कटौती का होना यह बात सिद्ध करता है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार आदिवासी हितैषी सरकार नहीं है. यदि जल्द ही इस 12% कटौती को आरक्षण में नहीं जोड़ती है, तो इसका खामियाजा भविष्य में भूपेश सरकार को उठाना पड़ेगा.

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अब देखना होगा कि 12% की कटौती पर वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार आगे क्या कदम उठाती है. प्रदर्शनकारियों और आदिवासी नेताओं का कहना है कि "यदि भूपेश सरकार हमारी इस मांग को नहीं मानती है, तो भविष्य में और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे."

Last Updated : Oct 18, 2022, 10:53 PM IST
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