कोरबा को जल्द मिलेगा नया सरकारी लॉ कॉलेज !

korba new law collage सरकार ने कोरबा में एक सरकारी लॉ कॉलेज खोलने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एक पत्र जिले के शासकीय ईवीपीजी कॉलेज को भेजा गया है. सब ठीक रहा तो आगामी सत्र से जिले में लॉ कॉलेज शुरू किया जा सकता है.

कोरबा: कोरबा में फिलहाल एक भी सरकारी लॉ कॉलेज नहीं है. कोरबा जिले में सरकारी लॉ कॉलेज नहीं होने और इसे प्रारंभ करने के लिए पत्र उच्च शिक्षा विभाग (Korba will soon get new government law college)को मिला था. इसी पत्र के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने कोरबा में नया सरकारी लॉ कॉलेज शुरू करने की कवायद शुरु कर दी है. सरकार ने लॉ कॉलेज शुरू करने संबंधी एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी जिले के लीड कॉलेज को सौंपी है. कोरबा में निजी विधि महाविद्यालय फिलहाल कमला नेहरू महाविद्यालय परिसर में संचालित है. korba new law collage

नया कॉलेज खोलने की प्रक्रिया: किसी भी जिले में नया सरकारी कॉलेज खोलने के लिए प्रारंभिक संसाधनों का उपलब्ध होना होता है. उच्च शिक्षा द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर जिले के लीड कॉलेज को ही प्रस्ताव तैयार करना होता है. जिसके लिए सबसे पहले स्थल चयन, इससे कितने छात्र लाभान्वित होंगे और अन्य बिंदुओं को देखा जाता है. इन सभी बिंदुओं पर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जाता है. जिसके बाद ही बजट संबंधी अन्य बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद उच्च शिक्षा विभाग से कॉलेज की घोषणा होती है. इसमें लगभग साल भर का समय लग जाता है. korba latest news फिलहाल कोरबा में सिर्फ एक लॉ कॉलेज: कोरबा के पुराने शहर में ज्योतिभूषण लॉ कॉलेज संचालित है, जो कि कमला नेहरू महाविद्यालय परिसर में है. ज्योति भूषण लॉ कॉलेज के पहले वर्ष में 120 सीटें उपलब्ध हैं. बीते वर्ष यहां एडमिशन के लिए 350 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. कुल सीटों के कम होने के कारण मेरिट के आधार पर सिर्फ 120 को ही एडमिशन मिला था. शेष छात्र लॉ की पढ़ाई नहीं कर पाए थे. ऐसे में कोरबा जिले में एक सरकारी लॉ कॉलेज की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है.

सरकारी महाविद्यालय की है जरूरत: शासकीय ईवीपीजी महाविद्यालय के प्राचार्य आरके सक्सेना ने बताया कि "उच्च शिक्षा विभाग से हमें एक सरकारी लॉ कॉलेज खोलने के लिए तैयारी शुरू करने का पत्र मिला है. हमने प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसा मानना है कि शहर में एक लॉ कॉलेज के साथ ही एक शासकीय कॉलेज की भी जरूरत है.

सीट कम होने से कई छात्रों को नहीं मिलता एडमिशन: शासकीय ईवीपीजी महाविद्यालय के प्राचार्य आरके सक्सेना ने बताया कि "शहर आकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या काफी अधिक होती है. लेकिन सीट कम होने के कारण उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता. नया कॉलेज खुलता है, तो इससे छात्रों को लाभ मिलेगा.

प्रस्ताव तैयार होते ही शासन को भेजेंगे: प्रस्ताव तैयार करते समय हम शुरुआती चरण में कितने छात्रों को लाभ मिलेगा, कॉलेज किस स्थान पर खुलेगा. इस तरह के बिंदुओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार करते हैं. जिसमें हमें लगभग महीने भर का समय लग जाता है. जैसे ही प्रस्ताव तैयार होगा. हम इसे शासन को प्रेषित कर देंगे."