कोरबा: आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद कोरबा जिला प्रशासन एक्टिव मोड में हैं. मंगलवार को कोरबा जिले के निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार ने प्रेस वार्ता कर चुनावी तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने राजनीतिक दलों की बैठक भी ली है, जिसमें नामांकन फॉर्म भरने की पूरी जानकारी दी गई है.
कलेक्टर ने दी नामांकन फॉर्म भरने की जानकारी: कोरबा कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया, "कोरबा जिले की चारों विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा, जिसकी तैयारी हमने पूरी कर ली है. राजनीतिक दलों की बैठक लेकर भी उन्हें नामांकन फॉर्म भरने की पूरी जानकारी दे दी है. इस बार नामांकन फार्म न सिर्फ जिले में, बल्कि निर्वाचन शाखा की वेबसाइट और राजनीतिक दलों के अपने अधिकृत वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा. प्रत्याशियों की शिक्षा, आय और संपत्ति से जुड़ी जानकारी सभी आसानी से देख सकेंगे.
कोरबा जिला में 1080 मतदान केंद्र: दूसरे चरण के चुनाव को लेकर कोरबा में भी 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. विभिन्न विभागों के तहत काम करने वाले करीब 8 हजार सरकारी कर्मचारी इस चुनावी महाकुंभ को सफल बनाएंगे. सबसे पहले 2 हजार अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्यों में लगाई गई है. वहीं 1080 मतदान केंद्रों में वोटिंग कराने 6 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी. जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 20 रामपुर (अजजा) में 284, क्षेत्र क्रमांक 21 कोरबा में 243, क्षेत्र क्रमांक 22 कटघोरा में 253 एवं क्षेत्र क्रमांक 23 पाली तानाखार (अजजा) में 300 मतदान केंद्र हैं. इस तरह जिले में कुल 1080 मतदान केंद्र हैं. सभी मतदान केंद्रों में एक पीठासीन अधिकारी और 3 सहायक मतदान अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाती है.
सी विजिल एप में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत: कलेक्टर सौरभ कुमार ने यह भी बताया कि सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कोई भी आम व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है. निर्वाचन सीमा के भीतर मौजूद सभी लोगों आवेदन में साइन इन करके अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आदर्श आचार संहिता और व्यय उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं. यह मोबाइल एप फोटो, ऑडियो, वीडियो अपलोज कर शिकायत करने की अनुमति देता है.
शिकायतकर्ता की पहचान नहीं होगी लीक: सी विजिल एप लोगों को उनके व्यक्तिगत पहचान का खुलासा किए बिना गुमनाम रूप से शिकायत करने की सुविधा देता है. कलेक्टर ने जिले के सभी विधानसभाओं के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर सहित अन्य अधिकारियों को सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं. सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. यह एप्लीकेशन नागरिक जुड़ाव और प्रवर्तन प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देता है.
सार्वजनिक करनी होगी अपराधिक जानकारी: चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार, किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण है, तो उसे तीन अलग-अलग दिन इसे सार्वजनिक करना होगा. अलग-अलग माध्यमों और समाचार पत्रों के माध्यम से इसे सार्वजनिक करना होगा. राजनीतिक पार्टियों को भी अपने प्रत्याशी की अपराधिक प्रकरण की जानकारी अपने वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी. ताकि आम लोगों को प्रत्याशी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके.
चुनावी खर्चे पर है रहेगी निगरानी: इस बार यह सीमा 40 लाख पिछले चुनाव तक विधानसभा चुनाव के लिए खर्च के अधिकतम सीमा 28 लाख थी. इस बार यह सीमा 40 लाख तक की गई है. कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया, "खर्च का ब्योरा बेहद बारीकी से जांचा जाता है. राजनीतिक पार्टियों को बुलाकर हमने बता दिया है कि किस सामान के उपयोग का रेट क्या है. सभाओं और सामानों की सूची भी उन्हें दे दी गई है. खर्च के ब्यौरे के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को अपना एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा. इसकी जांच करने के लिए व्यय पर्यवेक्षक भारत सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं. जो कभी भी आकर खर्चों का ब्योरा जांच सकते हैं. इसकी जानकारी भी हमने प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों को दी है.
जिले में 81 हजार 444 वोटर बढ़े: कोरबा जिले के चारों विधानसभा में इस बार मतदाताओं की संख्या 9 लाख 18 हजार 358 हो गई है. जिसमें 4 लाख 59 हजार 80 पुरुष मतदाता हैं, तो 4 लाख 59 हजार 238 महिला मतदाता हैं. पहली बार पुरुषों की तुलना में 158 महिलाओं की संख्या अधिक है. पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 5 साल में कोरबा के चारों विधानसभाओं को मिलाकर 81 हजार 444 वोटर बढ़ गए हैं.
