कोरबा: अक्सर सरकारी विभागों में की गई शिकायतों का आम लोगों को पता नहीं चल पाता. प्रशासन किसी शिकायतों पर गंभीर होती है, तो किसी शिकायत पर सालों-साल कार्रवाई नहीं होती. अब इस तरह की शिकायतों और समस्या पर किस तरह की कार्रवाई की गई, इसके लिए निराकरण शिविर लगाकर जनता को अवगत कराया जाएगा.
कलेक्टर की पहल पर आयोजित हुए निदान शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं और उनका निराकरण अगले 15 दिनों में अनिवार्य रूप से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं.
'कार्रवाई से जनता को कराया जाए अवगत'
कलेक्टर ने शिविरों में मिले आवेदनों पर धीमी गति से कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई. बैठक में यह भी निर्देशित किया कि लोगों को उनके आवेदनों पर प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए. जिन आवेदनों पर समाधान कारक कार्रवाई संभव ना हो, ऐसे आवेदनों पर संबंधित अनुभाग के एसडीएम को जांच करने के निर्देश दिए. बैठक में कलेक्टर ने आगे भी निदान शिविरों के आयोजन के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने के निर्देश अपर कलेक्टर को दिए. उन्होंने मार्च महीने के पहले सप्ताह में सभी विकासखंडों में स्थान चिन्हांकित कर एक-एक निदान शिविर आयोजित करने को कहा.
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मार्च के तीसरे सप्ताह में लगेंगे शिविर
कलेक्टर ने मार्च महीने के तीसरे सप्ताह में निराकरण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए. बैठक में अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया, नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन, कोरबा वनमंडलाधिकारी प्रियंका पांडेय, सभी अनुभागों के एसडीएम और सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकासखंड मुख्यालयों से तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य विभागों के मैदानी अधिकारी-कर्मचारी भी बैठक में शामिल हुए.
