कोरबा: वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में वन अधिकार मान्यता पत्र बनाने की धीमी गति पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, राजस्व और वन अमले के साथ-साथ आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त को सभी पात्र हितग्राहियों के वन अधिकार मान्यता पत्र बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए.
कलेक्टर किरण कौशल ने अगले एक हफ्ते में हर गांव में ग्राम सभाओं का आयोजन कर वन अधिकार पट्टे के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण-निरीक्षण करके पात्र हितग्राहियों के प्रस्तावों का अनुमोदन सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए. जिले में लक्ष्य अनुसार तीन हजार 960 सामुदायिक पट्टे वितरित होने हैं, जिनमें से अभी तक केवल एक हजार 35 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं. कलेक्टर ने सामुदायिक पट्टों के प्रकरण लक्ष्य अनुसार तैयार करने के निर्देश दिए और व्यक्तिगत पट्टों के लिए पात्र सभी हितग्राहियों के प्रकरणों को ग्राम सभाओं में अनुमोदन कराकर विकासखंड स्तरीय समिति को भेजने को कहा है. बैठक में सीईओ जिला पंचायत कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन, संयुक्त कलेक्टर सूर्यकिरण तिवारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.
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बैठक में कलेक्टर ने जिले में सड़कों की मरम्मत के कामों की भी जानकारी लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री से ली. उन्होंने पाली से डूमरकछार के बीच सड़क मरम्मत का काम नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कटघोरा एसडीएम को मानिटरिंग करने के निर्देश दिए है. कलेक्टर कौशल ने सड़क मरम्मत के कामों में लगे ठेकेदारों सहित निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों और सभी सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों की भी बैठक करने को कहा.
गिरदावरी के आंकड़ों की एंट्री में फर्स्ट
बैठक में कलेक्टर ने जिले में गिरदावरी के कामों की भी समीक्षा की. सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि कोरबा जिले में गिरदावरी की शत प्रतिशत एंट्री भुईंयां पोर्टल में कर दी गई है. कोरबा जिला गिरदावरी के आंकड़ों की एंट्री करने वाला प्रदेश का पहला जिला है. कलेक्टर ने इस पर राजस्व अधिकारियों की तारीफ की और गिरदावरी के अनुसार ही आने वाले समय में धान खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. कलेक्टर कौशल ने बैठक में धान खरीदी के लिए तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए है.
