कोरबा: सीएम भूपेश बघेल नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं. रायगढ़, बिलासपुर के बाद CM दो दिवसीय दौरे पर कोरबा पहुंचे थे. यहां वे कोरबा की नई पहचान बन चुके पर्यटन स्थल सतरेंगा पहुंचे. मुख्यमंत्री ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है. उन्होंने ETV भारत के जरिए सभी से सतरेंगा आने की अपील की है. उन्होंने सरकार के आने वाले 3 सालों के विकास का रोडमैप भी बताया.
सवाल: प्रदेश में 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद आने वाले 3 सालों में विकास का क्या रोडमैप होगा ?
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वर्तमान में हम सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं. हर जिले की जरूरतों को समझ रहे हैं. जहां पुल-पुलिया और सड़क की जरूरत है, वहां उन्हें स्वीकृति दी जा रही है. नए भवनों का लोकार्पण किया जा रहा है. अन्य जरूरतों को भी प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है. आने-वाले सालों में जिस काम की जरूरत होगी, उसके हिसाब से ही विकास कार्य पूरे किए जाएंगे.
पढ़ें: 'अगर हथियार छोड़ते हैं नक्सली तो किसी भी मंच पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार'
सतरेंगा को और विकसित करने की जरूरत: सीएम बघेल
सतरेंगा के प्रवास के दौरान सीएम ने इसे विकसित किए जाने को लेकर अपनी कार्य योजना बताई है. उनका कहना है कि सतरेंगा एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है. यहां पर्याप्त मात्रा में जल और जंगल है. घने पेड़ों के बीच मनोरम दृश्य देखते ही बनता है. CM बघेल ने कहा कि जो लोग विदेशों में और देश के अलग-अलग कोने में घूमने जाते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वह छत्तीसगढ़ आएं और सतरेंगा में ठहरें. यहां सभी व्यवस्थाओं का पूरा इंतजाम किया गया है. परिवार के साथ समय बिताने के लिए सतरेंगा एक बेहद खूबसूरत स्थान है.
पढ़ें: नए साल पर है पिकनिक प्लान: कोरबा में मौजूद है विकल्प
कोरबा में बांध बना तो इसका लाभ यहां के लोगों को मिलना चाहिए : सीएम बघेल
मिनीमाता बांगो बांध के कोरबा में निर्मित होने के बावजूद यहां के लोगों को सीमित लाभ मिलने के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इसका परीक्षण कराएंगे. यदि बांध कोरबा में बना है, तो सिंचित रकबा बढ़ना चाहिए. कोरबा के लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना चाहिए.
पढ़ें: केंद्र हमर चाउर खरीदे न खरीदे हमन अपन वादा पूरा करबो: सीएम भूपेश
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त मिलेगी जल्द: सीएम बघेल
धान खरीदी और बारदानों के सवाल पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में बारदानों की कोई कमी नहीं है. भारत सरकार ने बोनस देने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उन्हें अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा रहे हैं. जिसकी चौथी किस्त भी जल्द ही किसानों को उपलब्ध करा दी जाएगी.
