कोरबा: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला कोरबा जिले के प्रवास पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पहले कोरबा जिले में प्रस्तावित पंप हाउस स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने कलेक्टर किरण कौशल से तीनों स्कूलों के लिए आधारभूत संरचनाओं, टिचिंग स्टाफ और अन्य ज़रूरतों की जानकारी ली. निरीक्षण के दौरान स्कूल में विकसित की गई सुविधाओं और उनसे पढ़ाई के लिए बने सकारात्मक माहौल पर फोकस रहा. उन्होंने यह भी कहा कि इसे प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ स्कूल बनाने का प्रयास रहेगा.
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से अटैचमेंट का खेल चल रहा है. वरिष्ठ अधिकारियों से सांठगांठ के कारण लगभग 300 शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों से लाकर शहर क्षेत्रों के स्कूल में नियम के खिलाफ अटैच किए गए हैं ऐसे आरोप विभाग पर लग रहे हैं. जब इस बारे में सवाल किया गया तो, इसके जवाब में सचिव शुक्ला ने कहा कि फिलहाल स्कूल बंद हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल खुलेंगे कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का शिक्षक शहर में नहीं रहेगा. सभी का अटैचमेंट समाप्त किया जाएगा.
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खनिज न्यास राशि की करेंगे जांच
खनिज न्यास मद से करोड़ों का फंड शिक्षा विभाग को मिला है. कई योजनाओं में बंदरबांट की शिकायतें रही हैं. चहेते ठेकेदारों को उपकृत करने की शिकायत जनप्रतिनिधियों ने सीएम तक से की है. इस सवाल के जवाब में शुक्ला ने कहा कि शिक्षा विभाग का खनिज न्यास का कोई अलग से फंड नहीं होता, लेकिन यदि कहीं शिकायत हुई है तो इसकी जांच कराई जाएगी.
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फीस स्ट्रक्चर के विषय में विधेयक पारित
नो स्कूल नो फीस की मांग पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ शुक्ला ने कहा कि इस विषय में छत्तीसगढ़ शासन ने विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है. कानून में संशोधन हुआ है, जैसे ही प्रभावशील होगा कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे.
अभिभावकों को मिलने से रोका
पंप हाउस में संचालित स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में परिवर्तित किया जा रहा है, लेकिन यहां पहले से पढ़ाई कर रहे हिंदी माध्यम के छात्रों के विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं. इसके कारण स्थानीय अभिभावक कई मुद्दों को लेकर विरोध जता रहे हैं और इसी को लेकर वो आलोक शुक्ला से मिलने पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें शुक्ला से नहीं मिलने दिया. अभिभावक संघ के सदस्य विनोद सिन्हा का कहना है कि हम सभी सचिव से मिलकर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन एसडीएम ने हमें रास्ते पर ही रोक दिया. उन्होंने हमें सचिव से मिलने नहीं दिया. सचिव के दौरे के ठीक 1 दिन पहले स्कूलों की मनमानी के विरोध में डीईओ की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाया था. साथ ही अभिभावकों ने डीईओ की सांकेतिक विरोध यात्रा निकाली थी.
