कोंडागांव : भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. मोर आवास मोर अधिकार की मांगों को लेकर विधानसभा वार प्रदर्शन किया था. वहीं अब आंदोलन को बड़ा करते हुए आगामी 15 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जायेगा. जिसे लेकर कोंडागांव में योजना बनाई गई. झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक महिंद्र पंडित के नेतृत्व में कोंडागांव विधानसभा से दीवारों पर संदेश लिखना शुरु किया गया. जिसमें 15 मार्च को विधानसभा घेराव करने की बात कही गई है.आवास के हक के लिए भूपेश सरकार को जगाने रायपुर चलने की अपील की जा रही है.
''कांग्रेस सरकार ने गरीबों के साथ किया अन्याय'' : 15 मार्च को रायपुर विधानसभा घेराव को लेकर लता उसेंडी का कहना है कि ''छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम आवास योजना में राज्यांश न देकर प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है. जिसके विरोध में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम 15 मार्च को रखा गया है. कोंडागांव जिले से भी हजारों की संख्या में इस विरोध कार्यक्रम में शामिल होने विधानसभा घेराव करने बीजेपी कार्यकर्ता रायपुर जा रहे हैं. मोहन मरकाम जो पीसीसी अध्यक्ष है और भूपेश बघेल जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ने निश्चित तौर पर गरीबों के हक को गरीबों के सपने को चकनाचूर करने का काम किया है. इसके विरोध में 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा घेराव करेगी.''
छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र कर रहा भेदभाव : मोर आवास मोर अधिकार की मांगों को लेकर भाजपा के विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता डॉ शिल्पा देवांगन ने कहा कि '' पीएम आवास योजना अंतर्गत जो राशि आती है वह केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को दी जाती है. मैं मानती हूं कि इसमें राज्यांश भी शामिल किया जाता है. परंतु केंद्र सरकार द्वारा यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है. पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यांश राशि 25% लिया जाता था.''
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केंद्र पर आवास की राशि रोकने का आरोप : इस मामले में शिल्पा देवांगन ने उल्टा केंद्र को निशाने पर लिया है. लेकिन जबसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार काबिज हुई है. तब से राज्यांश राशि को 40% कर दिया गया है. प्रधानमंत्री आवास को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से राज्यांश राशि 800 करोड़ रुपए भेजा जा चुका है. उसके बाद भी केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास योजना की राशि पर रोक लगा दी गई है. मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय नेताओं से पूछती हूं कि कांग्रेस विधायकों के आवासों का घेराव करने से अच्छा है कि वे अपने शीर्ष नेतृत्व से यह मांग करें कि छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जिसको केंद्र सरकार ने रोक रखा है. उसकी परिपूर्णता करें और उस राशि को दें.''
