खबर का असर: कांकेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मिले किश्त के पैसे

कांकेर में ETV भारत की खबर का असर हुआ है. हाल ही में 11 जुलाई को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की परेशानियों को प्रमुख्ता से दिखाया था. मकान निर्माण के लिए पहली किश्त के बाद से 8 महीने से राशि रुकी हुई थी, जिला पंचायत ने इसे जारी कर दिया है. सभी हितग्राहियों के खातों में बचे हुई किश्त की राशि डाल दी गई है.

कांकेर: जिले में एक बार फिर ETV भारत की खबर का असर हुआ है. कांकेर में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त के बाद 8 महीने से रुकी हुई राशि जिला पंचायत ने जारी कर दी है. हितग्राहियों को पहली किश्त के बाद राशि नहीं मिलने से उनके आशियाने अधूरे रह गए थे, इस खबर को ETV भारत ने प्रमुख्ता से दिखाया था. घर के अधूरे निर्माण की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी.

जिला पंचायत ने 2016-17 से लेकर 2019-20 के अधूरे प्रधानमंत्री आवास के 7 हजार 953 हितग्राहियों को बची हुई किश्त की 25 करोड़ 26 लाख रुपए जारी कर दी है. जिसमें 2016-17 के 19 हितग्राही, 2017-18 के 36 हितग्राही, 2018-19 के 3 हजार 654 हितग्राही , और 2019-20 के 4 हजार 244 हितग्राही को राशि जारी की गई है. राशि जारी होने के बाद जिला पंचायत सीईओ संजय कन्नौजे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

पंचायत सचिवों को काम में तेजी लाने के निर्देश

जिला पंचायत सीईओ संजय कन्नौजे ने बताया कि 8 महीने से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं आ रही थी, जिसके कारण राशि का भुगतान नहीं किया जा सका था. राशि प्राप्त होते ही हितग्राहियों के खाते में पैसे भेज दिए गए. उन्होंने बताया कि सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया है कि काम में तेजी लाया जाए, ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द पक्का मकान मिल सके.

ETV भारत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले किश्त के बाद राशि जारी नहीं होने से ग्रामीणों को बारिश के मौसम में आ रही दिक्कतों को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी. किरगापाटी गांव में पहुंचकर ईटीवी भारत ने पूरे मामले का खुलासा किया था. ग्रामीणों को पहली किश्त 25 हजार रुपये का भुगतान आज से करीब 8 महीने पहले हुआ था. जिसके बाद गांववाले अपने पुराने कच्चे मकान को तोड़ कर पक्का मकान बनाने की तैयारी कर रहे थे. लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अपने कच्चे मकान को ढहाने का फैसला उन्हें भारी पड़ सकता है. ग्रामीणों को जैसी ही पहली किश्त मिली उन्होंने निर्माण कार्य शुरू करवा दिया. लेकिन इसके बाद उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई रकम नहीं मिली. जिसके चलते अब निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं. वहीं अब बारिश का मौसम आ चुका है ऐसे में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पैसे आने के बाद निर्माण कार्य में तेजी आएगी और सबके आशियाने बन जाएंगे.