कांकेर: बिजली कर्मचारी संघ संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, विद्युत क्षेत्र में ठेका प्रथा खत्म करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां संघ के लोगों ने कलेक्टर केएल चौहान को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. बता दें, मजदूर संघ की ओर से सरकार जगाओ सप्ताह कार्यक्रम चलाया जा रहा है. जिसके तहत शनिवार को जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी महासंघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांग राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन सौंपा है.
बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण करने की मांग रखी है. कर्मचारी संघ ने बताया कि साल 2016 में 4 हजार से ज्यादा पदों पर संविदाकर्मियों की भर्ती की गई थी, जिन्हें 4 साल के बाद भी नियमित नहीं किया गया है, जबकि इसके पहले 2 साल के बाद नियमितीकरण किया जाता था. इसके साथ ही पावर कंपनी का एकीकरण करने की मांग भी बिजली कर्मचारियों ने प्रमुखता से की है. कर्मचारी संघ ने बताया कि वर्तमान में 5 पावर कंपनी काम कर रही है. इसका एकीकरण किए जाने से जनहित के लिए बेहतर होगा.
कैशलेस चिकित्सा की मांग
बिजली कर्मचारियों ने पावर कंपनी में कार्यरत नियमित कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा की मांग भी सरकार से की है. साथ ही पावर कंपनी में कार्यरत नियमित, संविदा और ठेका कर्मचारियों के 50 लाख का विशेष बीमा किए जाने की मांग भी की गई है.
पढ़ें: बेमेतरा: लॉकडाउन में शराब दुकान खुलने का विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञाप
बिजली महासंघ की प्रमुख मांगें
बिजली महासंघ ने विद्युत बिल 2020 के माध्यम से वितरण में निजी क्षेत्र का प्रवेश बंद करने, विद्युत सुधार कानून के वर्तमान स्तिथि पर श्वेत पत्र जारी करने, निजी पूंजीपतियों के हाथों प्रकृतिक ऊर्जा संसाधन का हस्तांतरण रोकने जैसी मांगें सरकार के सामने रखी है.
