जगदलपुर: मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखती इंद्रावती नदी को बचाने के लिए इंद्रावती विकास प्राधिकरण के गठन किए जाने की घोषणा हो चुकी है और जल्द ही इसका गठन कर लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्राधिकरण का अध्यक्ष स्थानीय होगा, जिसे नदियों की जानकारी होगी, उसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी.
इसके अलावा उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण की कार्रवाई पर कहा कि पूरे देश में अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है इसलिए केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को निजीकरण कर रही है. बघेल ने केंद्र सरकार पर भावनात्मक मुद्दे पर लोगों को ध्यान भटकाए रखने का आरोप लगाया है.
सरकार करेगी विरोध: CM
बघेल ने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा और राज्य सरकार लगातार इसका विरोध करेगी.
'बाढ़ से नुकसान का आकलन जारी, जल्द मिलेगा मुआवजा'
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग में हुए भारी बारिश के वजह से आई बाढ़ आपदा पर कहा कि प्रशासन लगातार इन इलाकों का सर्वे कर जानकारी जुटा रही है. साथ ही प्रभारी मंत्री ने भी हवाई सर्वे किया है. वर्तमान में भी बारिश के वजह से कई जगह नुकसान की जानकारी मिल रही है. ऐसे में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है जल्द ही बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
ये था सीएम बघेल का कार्यक्रम-
बस्तर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवास के दूसरे दिन तोकापाल ब्लॉक में आयोजित सुपोषण, वन अधिकार व ग्राम विकास कार्यशाला में शामिल होकर तोकापाल के ग्रामीणों को 165 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी. साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत ग्रामीण हितग्राहियों को सामान वितरण किया.
वहीं बस्तर को कुपोषण मुक्त करने के लिए सुपोषण योजना की शुरुआत आंगनबाड़ी के बच्चों को फली और गुड़ के लड्डू खिलाकर की. जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने विशाल जनसभा को संबोधित किया.
आमसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बस्तर संभाग को कुपोषण मुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार की कुपोषण से लड़ाई जारी है.
सीएम ने कहा कि 'हरित नानी बेरा' योजना के तहत बस्तर जिले के गर्भवती माताओं को और आंगनबाड़ी के बच्चों को खाने में स्वादिष्ट भोजन देने के साथ फल्ली और गुड़ के लड्डू और अंडा दिया जाएगा, जिससे कि बस्तर जिले और संभाग में तेजी से बढ़ रहे कुपोषण के प्रतिशत को कम किया जा सके.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के मौके पर कुपोषण से लड़ाई लड़ने के लिए इस सुपोषण योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.
