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कृषि कानून पर किसानों को गुमराह कर रही कांग्रेस : सांसद चुन्नीलाल साहू - Gariaband latest news

महासमुंद के लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर कृषि बिल को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया.

Mahasamund MP Chunnilal Sahu said that Congress is misleading farmers on the agriculture bill
कृषि बिल को लेकर महासमुंद सांसद ने कांग्रेस पर लगाया आरोप
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Published : Oct 6, 2020, 2:23 PM IST

Updated : Oct 6, 2020, 3:00 PM IST

गरियाबंद : महासमुंद के लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू ने गरियाबंद में पत्रकार वार्ता की. इस दौरान उन्होंने किसान बिल को किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस पर किसानों को गुमराह कर रही है. यह बिल किसानों के लिए फायदेमंद है. उन्होंने बिल के कई फायदे गिनाए और कहा कि इससे प्याज और सेब जैसी चीजों के दाम कम होंगे, क्योंकि कोई भी किसान किसी भी प्रदेश के व्यापारी को माल बेच पाएगा.

कृषि बिल को लेकर महासमुंद सांसद ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

सांसद ने कहा कि कृषि मंडी राज्य सरकार के अधीन आती है. इस बिल से मंडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. धान खरीदी पहले की तरह होगी. उन्होंने कहा कि यह कृषि बिल 14 क्विंटल के बाद बचा हुआ धान बेचने के समय किसानों को ज्यादा मूल्य दिलवाएगा. सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार 40 लाख क्विंटल चावल राज्य सरकार से खरीदती थी. इस बार 60 क्विंटल खरीदी है. इस हिसाब से अगले साल से राज्य सरकार को 14 के बजाय 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी करने की मांग वे राज्य सरकार से कर रहे है.ताकि किसानों का ज्यादा भला हो सके.

महासमुंद सांसद ने कांग्रेस पर लगाए आरोप

महासमुंद लोकसभा के सांसद चुन्नीलाल साहू ने गरियाबंद में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों में इस बिल को लेकर भ्रम फैला रही है. सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने पहले इस विषय पर समर्थन किया था और अब विरोध में जुटी हैं. किसानों के विकास को प्रभावित करने का काम कांग्रेस कर रही है. चुन्नीलाल साहू ने कहा कि कृषि संशोधन बिल 2020 अफसर राज को खत्म करने की दिशा में केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस किसान हितेषी है, तो अब छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदे.

बनाया जाएगा फार्मर उत्पादक संघ

उन्होंने कहा कि राज्य के मंडी सोसायटी में पहले बेचने के बाद अगर धान बचाता है तो उसे देश के किसी भी राज्य में बेच सकते है. इसके लिए ​फार्मर उत्पादक संघ बनाया जाएगा, जिसमें देशभर के मार्केट का दर बताएगा. किसान ​दूसरे राज्य में अपना धान बेच सकते है. इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं लगेगा. ​किसान का सीधा संबंध खरीदार से होगा. इससे बिचौलिया की व्यवस्था और कमाई खत्म होगी. उसके हिस्से का लाभ भी किसान कमाएंगे.

सांसद ने कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का लगाया आरोप

सांसद ने कहा कि भुगतान को लेकर भी किसान को कांग्रेस बरगला रही है, लेकिन केंद्र सरकार यह व्यवस्था कर रही है कि भुगतान 3 दिन के अंदर ही कर दिया जाएगा. सांसद ने कहा कि ​मंडी राज्य सरकार के अधिनस्थ है. इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है. अगर राज्य सरकार चाहे तो मंडी चालू रख सकती है. केंद्र का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. उन्होंने कहा कि किसानों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ​कानून कांग्रेस ने लगाया था, लेकिन आज वहीं किसान हितैषी होने की बात कहते हैं. नए बिल से किसान स्वतंत्र होगा. साथ ही उनकी आय बढ़ेगी. इसके लिए ​रेघा खेती कि व्यवस्था की गई है.

पढ़ें: बिलासपुर: सीएम भूपेश का बिलासपुर दौरा, कृषि बिल के मुद्दे पर केंद्र पर साधा निशाना

सांसद ने कहा कि कोई भी कंपनी और व्यक्ति चाहे तो कांटेक्ट फार्मिंग कर सकता है. सिर्फ उपज का करार होगा, कानूनी प्रकिया बेहद सरल होगी, करार तोड़ने किसान को छुट होगी. ​किसानों के साथ अगर कोई छल करता है तो उन से 1.5 प्रतिशत जुर्माना लिया जाएगा. वहीं एसडीएम ऑफिस में मामले का 30 दिन मे निपटारा होगा. किसानों को कहीं नुकसान नहीं है. किसानों ने इस साल रबी फसल में 1200-1300 में किसान धान बेचा है,जिन्हें ई मार्केट के माध्यम से फायदा होगा. वहीं ​एमएसपी 1400 से 1868 हो गया है.

पढ़ें: कृषि कानून को लागू होने से रोकने की जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है विधानसभा का विशेष सत्र : ताम्रध्वज साहू

सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कभी एमएसपी इतना नहीं बढ़ाया गया है. इस साल ​60 लाख मिट्रिक टन चावल केंद्र सरकार खरीदेगी. भूपेश सरकार 1.5 गुना चावल खरीद रही है, राज्य सरकार भी तो प्रति एकड़ 20 क्विटल धान खरीदे. तभी किसानों का भला होगा. पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद चुन्नीलाल साहू के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश साहू नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटके और अनिल चंद्राकर मौजूद रहे.

गरियाबंद : महासमुंद के लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू ने गरियाबंद में पत्रकार वार्ता की. इस दौरान उन्होंने किसान बिल को किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस पर किसानों को गुमराह कर रही है. यह बिल किसानों के लिए फायदेमंद है. उन्होंने बिल के कई फायदे गिनाए और कहा कि इससे प्याज और सेब जैसी चीजों के दाम कम होंगे, क्योंकि कोई भी किसान किसी भी प्रदेश के व्यापारी को माल बेच पाएगा.

कृषि बिल को लेकर महासमुंद सांसद ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

सांसद ने कहा कि कृषि मंडी राज्य सरकार के अधीन आती है. इस बिल से मंडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. धान खरीदी पहले की तरह होगी. उन्होंने कहा कि यह कृषि बिल 14 क्विंटल के बाद बचा हुआ धान बेचने के समय किसानों को ज्यादा मूल्य दिलवाएगा. सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार 40 लाख क्विंटल चावल राज्य सरकार से खरीदती थी. इस बार 60 क्विंटल खरीदी है. इस हिसाब से अगले साल से राज्य सरकार को 14 के बजाय 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी करने की मांग वे राज्य सरकार से कर रहे है.ताकि किसानों का ज्यादा भला हो सके.

महासमुंद सांसद ने कांग्रेस पर लगाए आरोप

महासमुंद लोकसभा के सांसद चुन्नीलाल साहू ने गरियाबंद में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों में इस बिल को लेकर भ्रम फैला रही है. सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने पहले इस विषय पर समर्थन किया था और अब विरोध में जुटी हैं. किसानों के विकास को प्रभावित करने का काम कांग्रेस कर रही है. चुन्नीलाल साहू ने कहा कि कृषि संशोधन बिल 2020 अफसर राज को खत्म करने की दिशा में केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस किसान हितेषी है, तो अब छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदे.

बनाया जाएगा फार्मर उत्पादक संघ

उन्होंने कहा कि राज्य के मंडी सोसायटी में पहले बेचने के बाद अगर धान बचाता है तो उसे देश के किसी भी राज्य में बेच सकते है. इसके लिए ​फार्मर उत्पादक संघ बनाया जाएगा, जिसमें देशभर के मार्केट का दर बताएगा. किसान ​दूसरे राज्य में अपना धान बेच सकते है. इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं लगेगा. ​किसान का सीधा संबंध खरीदार से होगा. इससे बिचौलिया की व्यवस्था और कमाई खत्म होगी. उसके हिस्से का लाभ भी किसान कमाएंगे.

सांसद ने कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का लगाया आरोप

सांसद ने कहा कि भुगतान को लेकर भी किसान को कांग्रेस बरगला रही है, लेकिन केंद्र सरकार यह व्यवस्था कर रही है कि भुगतान 3 दिन के अंदर ही कर दिया जाएगा. सांसद ने कहा कि ​मंडी राज्य सरकार के अधिनस्थ है. इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है. अगर राज्य सरकार चाहे तो मंडी चालू रख सकती है. केंद्र का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. उन्होंने कहा कि किसानों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ​कानून कांग्रेस ने लगाया था, लेकिन आज वहीं किसान हितैषी होने की बात कहते हैं. नए बिल से किसान स्वतंत्र होगा. साथ ही उनकी आय बढ़ेगी. इसके लिए ​रेघा खेती कि व्यवस्था की गई है.

पढ़ें: बिलासपुर: सीएम भूपेश का बिलासपुर दौरा, कृषि बिल के मुद्दे पर केंद्र पर साधा निशाना

सांसद ने कहा कि कोई भी कंपनी और व्यक्ति चाहे तो कांटेक्ट फार्मिंग कर सकता है. सिर्फ उपज का करार होगा, कानूनी प्रकिया बेहद सरल होगी, करार तोड़ने किसान को छुट होगी. ​किसानों के साथ अगर कोई छल करता है तो उन से 1.5 प्रतिशत जुर्माना लिया जाएगा. वहीं एसडीएम ऑफिस में मामले का 30 दिन मे निपटारा होगा. किसानों को कहीं नुकसान नहीं है. किसानों ने इस साल रबी फसल में 1200-1300 में किसान धान बेचा है,जिन्हें ई मार्केट के माध्यम से फायदा होगा. वहीं ​एमएसपी 1400 से 1868 हो गया है.

पढ़ें: कृषि कानून को लागू होने से रोकने की जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है विधानसभा का विशेष सत्र : ताम्रध्वज साहू

सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कभी एमएसपी इतना नहीं बढ़ाया गया है. इस साल ​60 लाख मिट्रिक टन चावल केंद्र सरकार खरीदेगी. भूपेश सरकार 1.5 गुना चावल खरीद रही है, राज्य सरकार भी तो प्रति एकड़ 20 क्विटल धान खरीदे. तभी किसानों का भला होगा. पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद चुन्नीलाल साहू के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश साहू नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटके और अनिल चंद्राकर मौजूद रहे.

Last Updated : Oct 6, 2020, 3:00 PM IST
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