दुर्ग: छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत BPL राशनकार्डधारियों को जून महीने में एक किलो निःशुल्क अरहर दाल के वितरण किए जाने का आदेश जारी किया गया है. बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तरह भी राशनकार्डधारियों को अरहर दाल के वितरण किया जाता है.
मजदूरों की आर्थिक हालत पर पड़ा प्रभाव
बता दें कि, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से लोगों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है. वहीं सामन्य वर्ग के बाद मजदूर वर्ग को भी काफी नुकसान हुआ है. कोरोना वायरस की वजह से किए गए लॉकडाउन के कारण लोगों की नौकरियां गईं, साथ ही मजदूरों को भी अपने काम से हाथ धोना पड़ा और इसकी वजह से उन्हें खाने-पीने की तंगी का सामना करना पड़ रहा है. जिसके बाद सरकार ने यह सब देखते हुए कई नई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे आम लोगों को सुविधा मिल सके.
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राज्य और केंद्र सरकार कर रही नई योजना की तैयारी
छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों को अपने ही राज्य में काम करने के लिए योजनाएं शुरू की हैं. जिसमें सभी मजदूरों के स्किल के हिसाब से उन्हें काम बांटने पर विचार किया जा रहा है. साथ ही श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कहा कि मजदूरों को टैलेंट के हिसाब से काम दिया जा रहा है. वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करने जा रही है. इस अभियान के दौरान लॉकडाउन में अपने राज्यों और गांव वापस लौटने वाले लाखों लोगों के रोजगार और पुनर्वास के लिए पूरी योजना तैयार की गई है. प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक 6 राज्यों के116 जिलों में 125 दिनों तक गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलेगा.
