दुर्ग/भिलाई: नगर निगम लोगों को न तो ढंग से सुविधाएं मुहैया करा पा रहा है और न ही रेवेन्यू बढ़ा पा रहा है. तंगी का सामना कर रहा निगम लोगों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ाता जा रहा है. शहर में जल आवर्धन योजना के तहत घर-घर में वाटर मीटर लगाए जाने थे. साल 2017 में वाटर मीटर लगाने का काम शुरू किया गया था. तीन साल बीत गए, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके यहां वाटर मीटर तो लगा है, लेकिन उसकी रीडिंग लेने वाला कोई नहीं है. नगर निगम बिना बिल जेनरेट किए एक बार में पूरा बिल वसूल रहा है. इससे घरेलू और कर्मशियल दोनों तरह के कनेक्शन लेने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
लीकेज की रहती है समस्या
भिलाई नगर निगम ने जल आवर्धन योजना के तहत लोगों के घरों में नल कनेक्शन के साथ मीटर भी लगा दिया, लेकिन पाइप में लीकेज की समस्या बनी हुई है. कई वार्ड ऐसे भी हैं, जहां पाइपलाइन पहुंची ही नहीं है. पाइप लाइन का विस्तार अब भी जारी है. लोगों को अब भी सरकार की मंशा के अनुरूप 24 घंटे पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है. वार्ड की महिला बिमला बाई साहू बताती हैं कि जब से वाटर मीटर लगा, उसके कुछ दिन बाद से ही लीकेज की समस्या शुरू हो गई है.
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साल में एक बार पटाते हैं बिल
नगर निगम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ाता जा रहा है. वाटर मीटर का बिल तो नहीं आता, लेकिन लोगों को साल में एक बार 200 रुपये महीने के हिसाब से 2400 रुपये निगम में जमा करना होता है. इससे न केवल पानी की बर्बादी हो रही है, बल्कि निगम को भी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है.
जून 2021 तक वाटर मीटर लगाने का लक्ष्य
भिलाई नगर निगम ने 2017 से वाटर मीटर लगाना शुरू किया था. जून 2021 तक निगम को लगभग 89 हजार वाटर मीटर लगाने हैं, लेकिन निगम अब तक करीब 50 हजार वाटर मीटर लगा पाया है. कई वार्डों में अब भी वाटर मीटर लगाने का काम जारी है. निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब पूरे निगम क्षेत्र में वाटर मीटर लग जाएगा, उसके बाद वाटर मीटर में लॉक सिस्टम लगाया जाएगा. इससे पानी की बचत होगी और रीडिंग करने में भी आसानी होगी.
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डेढ़ करोड़ की हुई वसूली
भिलाई नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सार्वा ने बताया कि अब तक डेढ़ करोड़ रुपये की वसूली जलकर के रूप में हुई है. जिनका घर 500 फीट से कम में बना है. उनके यहां से 60 रुपये महीना और 500 फीट से ऊपर वाले घरों से 200 रुपये महीना के हिसाब से वाटर टैक्स वसूला जा रहा है. उन्होंने बताया कि जल कर की वसूली के लिए निगम आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए हैं. बहुत जल्द रीडिंग से भी वसूली की जाएगी.
