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दुर्ग में कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने राजस्व अधिकारियों की ली बैठक - cases of extortion in Durg

दुर्ग में कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे राजस्व अधिकारियों (revenue officers) की बैठक ली.कलेक्टर ने कहा कि नामांतरण, पट्टे और त्रुटि सुधार संबंधी सभी आवेदनों पर प्रमुखता से कार्य किया जाए.

Collector Sarveshwar Narendra Bhure took meeting of revenue officers
कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने राजस्व अधिकारियों की ली बैठक
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Published : Jun 20, 2021, 1:16 PM IST

दुर्गः कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से राजस्व (revenue) से जुड़े कई काम बाधित हो गए थे. कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे (Collector Sarveshwar Narendra Bhure) ने राजस्व अधिकारियों (revenue officers) की बैठक ली. बैठक के दौरान कलेक्टर भुरे ने कोरोना या अन्य मामलों में जिन किसानों की मौत हुई है या फौती उठाने के लिए जिनका भी आवेदन आया है, उनका निराकरण करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को खाद, बीज लेने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो.

कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा लॉकडाउन की वजह से तहसीलों का कार्य खासा प्रभावित हुआ है, अब कोर्ट खुल चुके हैं तो तेजी से लंबित प्रकरण निपटाया जाए. उन्होंने कहा कि 2 साल से अधिक के प्रकरणों को प्रमुखता से निपटारा किया जाए. रोज निपटाए गए प्रकरणों की संख्या उस दिन आए प्रकरणों की संख्या से अधिक होनी चाहिए, ताकि राजस्व प्रकरणों की लंबित संख्या में कमी लाई जा सके.

नामांतरण में तेजी लाने के निर्देश

कलेक्टर ने कहा कि नामांतरण, पट्टे और त्रुटि सुधार संबंधी सभी आवेदनों पर प्रमुखता से कार्य किया जाए.रजिस्ट्री प्रक्रिया को स्टीम लाइन किया जाए. इसके साथ ही गिरदावरी का काम अभी शुरू होगा. ऐसे में गिरदावरी का कार्य पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि गिरदावरी से आने वाले आंकड़े से खेती किसानी के बारे में अहम जानकारी प्रशासन को उपलब्ध होती है.कलेक्टर ने कहा कि रिकॉर्ड दुरुस्ती का काम भी बेहद अहम कार्य है.दूसरे कार्यों को करने के साथ ही इसके कार्यों में भी तेजी लाएं.

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प्रोटोकॉल पालन न करने पर लगाया जुर्माना

कोरोना की रफ्तार कम होने और लॉकडाउन में स्थिरता के बाद लोग कोविड-19 के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं.लोगों की लापरवाही तीसरी लहर को आमंत्रण दे रही है. ऐसे में कलेक्टर भुरे ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं.साथ ही शहरी क्षेत्रों में सिविक सेंटर जैसे इलाकों में राजस्व अधिकारी को निरंतर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं.

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