भिलाई : बीएसपी टाउनशिप के लोगों को 22 साल बाद उनके लीज पर लिए गए मकान की रजिस्ट्री की सुविधा मिली. बुधवार को रजिस्ट्री के पहले दिन रजिस्ट्री ऑफिस में माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था. घर की रजिस्ट्री होते ही लोग स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव के गले लगकर उन्हें धन्यवाद दिया.इस दौरान रजिस्ट्री कराने आए बुजुर्गों की आंखें खुशी से नम हो गईं.रजिस्ट्री दफ्तर में इस दौरान विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, जिला अध्यक्ष समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे.
सीएम भूपेश का किया वादा हुआ पूरा : आपको बता दें कि अप्रैल महीने में सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई का दौरा किया था.इस दौरान भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भिलाई टाउनशिप के लोगों के समस्याओं की बात कही थी. जिसमें लीज पर रह रले लोगों ने अपनी समस्या बताई थी. बीएसपी टाउनशिप के लोगों ने मकानों की लीज संबंधी समस्या को प्रस्तुत किया था.जिसके बाद सीएम ने बीएसपी अधिकारियों को समस्या का समाधान निकालकर मकान लेने वालों को मालिकाना हक देने को कहा था.इसके लिए बीएसपी के डीआईसी अनिर्बानदास गुप्ता को निर्देशित किया गया था.
विधायक और महापौर ने लगातार की मीटिंग : राज्य शासन की ओर से कलेक्टर को बीएसपी को लीज की कार्रवाई करने का आदेश मिला. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने लगातार बीएसपी प्रबंधन, कलेक्टर दुर्ग और कमिश्नर नगर निगम के साथ बैठकें की. लीज पंजीयन के लिए बीएसपी की सहमति मिलने पर प्रबंधन ने 4500 आवास धारकों को प्रपत्र जारी किया है.
''पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लीज को कोमा में बताया गया. अब जाकर 4500 मकान और उनसे जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर है. क्योंकि आज से रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार में जनता का हर काम संभव है जो जनता के लिए जरूरी है.'' देवेंद्र यादव,विधायक भिलाई नगर
बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज: बीएसपी में लीजधारकों के लिए रजिस्ट्री चालू होने पर बीजेपी ने इसे लॉलीपॉप करार दिया है. भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा ने विधायक पर लीज डीड का पंजीयन कराकर एक बार फिर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि "भिलाई विधायक द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों को लीज पर मकान दिलाने का वादा किया गया था. जो पूर्ण रूप से खोखला साबित हुआ.अब एक बार फिर चुनाव के ठीक पहले लोगों के सामने उनके द्वारा झूठ परोसा जा रहा है.लीज डीड का पंजीयन कराकर एक बार फिर लोगों को गुमराह किया जा रहा है.इस लीज डीड के पंजीयन से केवल शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी, लीजधारक को इससे कोई भी विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है. पीयूष मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2002-03 में बीएसपी द्वारा लोगों को 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर मकान दिया गया था.यहां पर यह जानना जरूरी है,कि किसी भी रेंट एग्रीमेंट की अवधि 11 माह से अधिक होने पर संपत्ति ट्रांसफर अधिनियम की धारा 105 के तहत लीज डीड का पंजीयन आवश्यक होता है.उस समय इस लीज डीड का पंजीयन नहीं हो सका था.इसके कारण शासन को मिलने वाला राजस्व प्राप्त नहीं हो सका था.इसी राजस्व की प्राप्ति के लिए विधायक द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है"
वहीं इस बारे में लीज धारकों ने भी खुशी मनाई. लीज धारकों का कहना था कि 22 साल से बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हुई है.आज हम लोगों ने मकानों का रजिस्ट्री करा लिया है. इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल को धन्यवाद देते हैं. बीएसपी टाउनशिप में लीज पर मकान लेकर रह रहे हितग्राहियों को रजिस्ट्री के बाद बड़ी राहत मिली है. टाउनशिप में लीज का मकान लेकर रह रहे 4500 लोगों को रजिस्ट्री का अधिकार मिला. 22 साल बाद मकानों में रह रहे निवासियों को मालिकाना हक मिलने से सभी खुश है. वहीं सरकार को भी अब राजस्व मिलेगा.
