धमतरी: भाजपा किसान मोर्चा ने मंगलवार को बिजली पानी का मांग को लेकर कलेक्ट्रोरेट का घेराव किया. जनपद पंचायत से कलेक्ट्रेट परिसर तक रैली निकाली. सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई. इसके बाद भाजपाइयों ने पुलिस की ओर से लगाए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की. इसे लेकर पुलिस और भाजपा किसान मोर्चा के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई.
बांध से पानी न देने का लगाया आरोप: भाजपाइयों ने किसानों को बांध से पानी देने, अघोषित बिजली कटौती, लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने की मांग प्रशासन से की है. इसके लिए कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौपा गया है. 7 दिनों के भीतर मांग पूरा नही होने पर उग्र आंदोलन की भाजपाइयों ने चेतावनी दी है. वहीं प्रशासन ने मांग को लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है.
BJP Protest for mor aawas mor adhikaar भाजपा ने घेरा मनेंद्रगढ़ विधायक का आवास
चार मांगों को लेकर भाजपाइयों ने किया घेराव: धमतरी में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने 4 मांगों को लेकर कलेक्टोरेट का घेराव किया गया. इस दौरान कार्यकर्ता और किसान भी मौजूद थे. प्रदर्शनकारी कलेक्टोरेट मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई. भाजपा नेताओं ने कहा कि "किसान मोर्चा सदैव किसानों के हित के लिए काम करती है, जिसका उद्देश्य समृद्ध राष्ट्र और खुशहाल किसान बनाना है."
सरप्लस वाले राज्य में अघोषित कटौती: भाजपा नेताओं ने बताया कि "पिछले चार साल से राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण प्रदेश के किसानों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है. सरप्लस बिजली वाले प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है. लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है. पिछले साल मानसून में पर्याप्त वर्षा हुई. जिले के सभी जलाशयों में जलभराव भरपूर हुआ. इसके बाद भी राज्य सरकार की ओर से सिंचाई के लिए पानी न देने चिंताजनक है."
समस्या सुलझाने 7 दिन की दी मोहलत: भाजपा नेताओं ने कहा कि "अन्नदाता किसानों की समस्याओं का निवारण समय रहते हो सके, इसके लिए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. 7 दिनों के भीतर मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने दी है." इस मामले में अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि "बिजली की समस्या को लेकर ईई से बात की गई है. इसके साथ ही बांध से पानी देने की मांग को लेकर आगामी समय सीमा की बैठक पर प्रशासनिक चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा."
