दंतेवाड़ा : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेल में बंद आदिवासियों पर बड़ा फैसला लिया है. CM ने प्रेसवार्ता में कहा कि 'जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों के लिए सरकार संकल्पबद्ध है. इसके लिए आयोग का गठन किया जाएगा. हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में सुनवाई होगी.
उन्होंने कहा कि सरकार सभी वो काम करेगी, जिसका वादा में घोषणा पत्र में किया गया था. DMF के माध्यम से हुए काम और आई शिकायतों पर भी तेजी से जांच होगी. पूर्व कलेक्टर OP चौधरी के कार्यकाल में हुए कार्यों की जांच भी होगी.
'जांच की शुरुआत रमन सरकार ने की थी'
सीएम ने कहा कि 'हम बदले की राजनीति नहीं करते हैं. रमन सरकार में ही जांच के आदेश हुए, जिसके बाद इन जांचों को रोक दिया गया था. राशन कार्ड घोटाले की जांच रमन सरकार के आदेश पर हुई. मगतूराम टेपकांड पर जांच भी रमन सरकार ने ही शुरू की थी. हमने बस जो जांच रुकी थी, उसे आगे बढ़ाया है, जिस पर रमन सिंह बौखला रहे हैं.
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'धारा 164 भूपेश की नहीं है'
उन्होंने कहा कि धारा 164 भूपेश की नहीं है. कानून अपना काम कर रहा है. डिपॉजिट 13 अडानी को भाजपा ने दिया. इसके चेयरमैन शिवरतन शर्मा बनाए गए थे, इसलिए भाजपा कुछ भी बोल रही है. उनको डर है कहीं काले चिठ्ठे के चलते कानून उनको शिकंजे में न जकड़ लें.
