दंतेवाड़ा: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय आदिवासी महासभा ने कांग्रेस सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता आने के पहले वादा किया गया था कि निर्दोष आदिवासी जो नक्सली केस में जेल में बंद है, उन्हें 4 महीने में ही रिहा कर दिया जाएगा. सरकार बने 2 साल होने को आए अब तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है.
आदिवासी महासभा अध्यक्ष बोमडा कवासी ने बताया कि बस्तर के सभी जिलों में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं. आदिवासियों को छला जा रहा है. कांग्रेस सरकार बनने के पहले सरकार ने हमें वादा किया था कि सरकार बनते ही आदिवासी भाई-बहन जो भी निर्दोष नकली प्रकरण में फंसे हुए हैं. उन्हें 4 महीने में ही रिहा करवा देंगे, लेकिन अब 2 साल होने को आए अभी तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है.
पढ़ें- कोंडागांव: अनिता नेताम फिर बनी भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष
- निर्दोष आदिवासी नक्सली केस में अभी भी जेल में बंद हैं. जिन्हें सरकार को जल्द से जल्द छुड़ाना चाहिए और अपना वादा पूरा करना चाहिए.
- बस्तर में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है जिसकी वजह से वह अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं.
- मनरेगा के तहत समय पर भुगतान भी नहीं किया जा रहा है.
- नकद पेमेंट करें ताकि लोग पलायन ना करें, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दें.
- सरकार किसान विरोधी काला कानून वापस ले और NMDC में स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दें.
- बोधघाट परियोजना के दुबान क्षेत्र के गांव को सही मुआवजा मिले.
- चिटफंड में करोड़ों रुपए जो निर्दोष आदिवासियों के लगे हुए हैं उन्हें सरकार वापस करवाएं.
कम्युनिस्ट पार्टी सचिव भीमसेन मंडावी ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ वादाखिलाफी की है. वह हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं करती तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा. सरकार स्थानीय बेरोजगारों को भत्ता दे.