बिलासपुर : कोरबा के कोयला खदानों के लिए ग्रामीणों से जमीन अधिग्रहित की गई थी. ग्रामीण लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कोरबा से पैदल यात्रा निकाली.जो सोमवार को बिलासपुर पहुंची. ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. memorandum to High Court Chief Justice
कोर्ट के आदेश का नहीं होता पालन : आंदोलन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि बीते 6 दशक से वो जिले में संचालित कोयला खदानों के कारण कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं. लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. आंदोलनकारियों का कहना है कि वो जब जब स्थानीय स्तर पर अपनी बुनियादी मुद्दों को उठाते हैं तो उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों में उलझाकर स्थानीय प्रशासन,कोल इंडिया और एसईसीएल के अधिकारी गुमराह करते हैं.इस मामले में न्यायालयीन आदेशों का पालन भी नहीं होता है. villagers of Korba take out march
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11 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन : भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के बैनर तले बिलासपुर पहुंचे. हजारों आंदोलनकारियों ने कहा कि '' रोजगार,पुनर्वास,मुआवजा जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर वो हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से गुहार लगाने पहुंचे हैं. उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वो आगे अपने आंदोलन को उग्र भी कर सकते हैं. आंदोलनकारियों ने गोंडवाना पार्टी के बैनर तले रैली निकाली थी. जहां अध्यक्ष सपूरन कुलदीप ने चीफ जस्टिस से मिलकर अपनी समस्या बताई.
