गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: मरवाही में सरकारी जमीन बंदरबाट के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है. पंचायत जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने ग्रामसभा में प्रस्ताव पास कर अवैध राजस्व पट्टाधारियों के खिलाफ राजस्व मंत्री से शिकायत की है. ग्रामीणों की मांग है कि अवैध रूप से पट्टा वितरण पर जांच कार्रवाई की जाए. साथ ही पट्टे को निरस्त किया जाए. ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर आगामी मरवाही विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है.
दरअसल, मरवाही के सेखवा गांव मुख्य मार्ग में खाली पड़े सरकारी राजस्व भूमि पर भू माफियाओं की नजर गड़ी हुई है. ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 70 एकड़ सरकारी राजस्व भूमि राजस्व के अधिकारियों और कर्मचारियों से सांठगांठ कर अवैध पट्टा बनवा लिया गया है, जो अब जमीन पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अवैध पट्टेधारियों में सरकारी नौकरी करने वाले शिक्षाकर्मी भी शामिल हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन दलालों की सक्रियता और राजस्व विभाग के अधिकारी , कर्मचारी और पटवारी की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए. कुल 19 लोगों के नाम भूमि दर्जकर तहसील कार्यालय से पट्टा जारी किया गया है.
कार्रवाई नहीं करने का आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि समय के साथ अवैध पट्टाधारियों का रकबा भी राजस्व रिकॉर्ड में बढ़ता जा रहा है. जबकि इस जमीन पर वर्तमान में हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं. इससे पहले भी शिकायत विभागीय अधिकारियों से की गई है, लेकिन किसी अधिकारी ने अब तक आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की है.
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19 लोगों को नोटिस जारी
मामले में कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है. मरवाही के SDM रवि सिंह को जांच के लिए निर्देशित किया गया है. वहीं SDM रवि सिंह ने बताया कि 9 लोगों को नोटिस जारी किया गया है. जवाब आने के बाद पट्टा निरस्त की कार्रवाई की जाएगी.
