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सीएम भूपेश के खिलाफ HC में याचिका दायर, 17 फरवरी को सुनवाई - CM in land possession case

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जमीन कब्जा मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है.

CM Bhupesh Baghel
सीएम भूपेश बघेल
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Published : Jan 27, 2020, 11:50 PM IST

Updated : Jan 28, 2020, 7:29 AM IST

बिलासपुर : जमीन पर अवैध कब्जा मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. साल 1995 में जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप भूपेश बघेल के परिवार पर लगा था. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.

भिलाई में जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप मुख्यमंत्री के परिवार पर लगा था. इस मामले को निचली अदालत में सुनवाई के बाद याचिका को खत्म कर दिया था. इसे मामले में राजनांदगांव के तत्कालीन महापौर अशोक शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस आरसी सामंत की सिंगल बेंच में मामले मे सुनवाई हुई. मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.

बिलासपुर : जमीन पर अवैध कब्जा मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. साल 1995 में जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप भूपेश बघेल के परिवार पर लगा था. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.

भिलाई में जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप मुख्यमंत्री के परिवार पर लगा था. इस मामले को निचली अदालत में सुनवाई के बाद याचिका को खत्म कर दिया था. इसे मामले में राजनांदगांव के तत्कालीन महापौर अशोक शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस आरसी सामंत की सिंगल बेंच में मामले मे सुनवाई हुई. मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.

Intro:1995 के जमीन कब्जे मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। Body:बता दे की के भिलाई जिसे तब भिलाई साडा कहा जाता था वहां भूपेश बघेल के परिवार पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जे का आरोप लगा था। मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने याचिका को समाप्त कर दिया था। जिसे अब दोबारा पुनर्विचार के लिए हाईकोर्ट में दायर किया गया है। बता दें कि मामले को लेकर राजनांदगांव के तत्कालीन महापौर अशोक शर्मा ने दायर की है याचिका।आज मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। Conclusion:अब मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को तय हुई है। जस्टिस आर.सी सामंत की सिंगल बेंच में हुई है आज मामले पर सुनवाई।
Last Updated : Jan 28, 2020, 7:29 AM IST
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