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घास जमीन बेचने के खिलाफ लगी जनहित याचिका की आगे बढ़ी सुनवाई

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Published : Feb 10, 2020, 10:16 PM IST

कोरबा के राजेश कुमार पांडे ने अपनी जनहित याचिका में कोरबा स्थित घास भूमि और छोटे-छोटे जंगलों की भूमि को शासन से निजी लोगों को बेचने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही राजेश कुमार पांडे ने अपनी याचिका में इन भूमि को निजी हाथों से वापस लेने की गुहार लगाई है.

फाइल
फाइल

बिलासपुर: कोरबा में सरकारी घास भूमि को निजी लोगों को बेचने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. मामले में शासन की ओर से सुनवाई के दौरान जवाब पेश नहीं किया गया. मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद रखी गई है.

क्या है मामला

कोरबा के राजेश कुमार पांडे ने अपनी जनहित याचिका में कोरबा स्थित घास भूमि और छोटे-छोटे जंगलों की भूमि को शासन से निजी लोगों को बेचने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही राजेश कुमार पांडे ने अपनी याचिका में इन भूमि को निजी हाथों से वापस लेने की गुहार लगाई है.

सरकार की रिपोर्ट

बता दें, सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि कोरबा स्थित घास भूमि को निजी लोगों को बेचा जाना गलत है. सरकार के जवाब के बाद सुनवाई में नया मोड़ आ सकता है.

बिलासपुर: कोरबा में सरकारी घास भूमि को निजी लोगों को बेचने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. मामले में शासन की ओर से सुनवाई के दौरान जवाब पेश नहीं किया गया. मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद रखी गई है.

क्या है मामला

कोरबा के राजेश कुमार पांडे ने अपनी जनहित याचिका में कोरबा स्थित घास भूमि और छोटे-छोटे जंगलों की भूमि को शासन से निजी लोगों को बेचने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही राजेश कुमार पांडे ने अपनी याचिका में इन भूमि को निजी हाथों से वापस लेने की गुहार लगाई है.

सरकार की रिपोर्ट

बता दें, सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि कोरबा स्थित घास भूमि को निजी लोगों को बेचा जाना गलत है. सरकार के जवाब के बाद सुनवाई में नया मोड़ आ सकता है.

Intro:कोरबा में सरकारी घास भूमि को निजी लोगों को बेचने के मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में शासन ने आज भी जवाब पेश नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। Body:बता दें कि कोरबा के राजेश कुमार पांडे ने अपनी जनहित याचिका में कोरबा स्थित घास भूमि व छोटे-छोटे जंगलों की भूमि को शासन द्वारा निजी लोगों को बेचने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही राजेश कुमार पांडे ने अपनी याचिका में इन भूमियों को निजी हाथों से बाहर निकालने की भी गुहार कोर्ट से लगाई है। गौरतलब है कि सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में माना की कोरबा स्थित इन घास भूमियो को निजी लोगों को बेचा जाना गलत है।Conclusion:पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पीपी साहू की डिवीजन बेंच में हुई।
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