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2015 में किसानों ने बेचा था धान, अब होगा भुगतान

सकरी सेवा सहकारी समिति में डेढ़ सौ किसानों ने 2015 में धान बेचा था, लेकिन उन्हें इसका भुगतान नहीं किया गया था. जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कलेक्टर को भुगतान के आदेश दिए हैं.

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Published : Nov 26, 2019, 11:44 PM IST

बिलासपुर हाईकोर्ट
बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर: 4 साल पहले बेचे गए धान को लेकर बकाया भुगतान राशि किसानों को देने का आदेश दिया गया है. हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर कलेक्टर को जांच के बाद किसानों को भुगतान का आदेश दिया है.

मामला सेवा सहकारी समिति सकरी का है. जहां डेढ़ सौ किसानों ने 2015 में धान बेचा था, लेकिन उन्हें इसका भुगतान नहीं किया गया. मामले को किसानों ने कई बार समिति और बैंक के सामने रखा था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से नाराज किसानों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी थी. जिसपर सुनवाई न्यायालय ने बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में मामले की जांच कर किसानों को भुगतान का आदेश दिया है.

मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद फिर होनी है. इस मामले की जस्टिस पी सैम कोशी की एकल पीठ में सुनवाई चल रही है. इधर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है.

बिलासपुर: 4 साल पहले बेचे गए धान को लेकर बकाया भुगतान राशि किसानों को देने का आदेश दिया गया है. हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर कलेक्टर को जांच के बाद किसानों को भुगतान का आदेश दिया है.

मामला सेवा सहकारी समिति सकरी का है. जहां डेढ़ सौ किसानों ने 2015 में धान बेचा था, लेकिन उन्हें इसका भुगतान नहीं किया गया. मामले को किसानों ने कई बार समिति और बैंक के सामने रखा था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से नाराज किसानों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी थी. जिसपर सुनवाई न्यायालय ने बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में मामले की जांच कर किसानों को भुगतान का आदेश दिया है.

मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद फिर होनी है. इस मामले की जस्टिस पी सैम कोशी की एकल पीठ में सुनवाई चल रही है. इधर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है.

Intro: किसानों द्वारा बेचे गए धान का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने बिलासपुर कलेक्टर को एक हफ्ते में मामले की जांच कर किसानों को भुगतान करने का आदेश दिया हैं।Body:मामला सेवा सहकारी समिति सकरी का है । जहां डेढ़ सौ किसानों ने 2015 में धान बेचा था लेकिन उन्हें इसका भुगतान नहीं किया गया ।मामले को कई बार समिति व बैंक के समक्ष किसानों ने रखा किंतु कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की । जिस पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए न्यायालय ने बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में मामले की जांच कर किसानों को भुगतान का आदेश दिया है। Conclusion:मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय हुई। जस्टिस पी.सैम. कोशी की एकल पीठ ने की मामले पर सुनवाई।
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