बिलासपुर: झीरम मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के बाद अब डिवीजन बेंच ने भी शासन की याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है. हालांकि महाधिवक्ता ने कहा है कि 'वो मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे'.
बता दें कि 'शासन की ओर से जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता वाले झीरम आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य शासन के पांच लोगों की गवाही, एक टेक्निकल एक्सपर्ट की गवाही सहित तीन आवेदनों को निरस्त कर दिया था. साथ ही शासन ने झीरम मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करने की भी मांग की थी.
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मामले को लेकर शासन ने सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी, जिसे बीते दिनों खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद शासन ने मामले को लेकर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में रिट अपील दायर की लेकिन 29 जनवरी को उसे भी खारिज कर दिया गया.