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हिंदी माध्यम स्कूलों की अनदेखी, अगली सुनवाई 8 जुलाई को - हिंदी माध्यम स्कूलो की अनदेखी

हिंदी माध्यम स्कूलों की अनदेखी को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई की गई. याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन ने जवाब देने के लिए समय मांगा है. अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

Bilaspur High Court
बिलासपुर हाइकोर्ट
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Published : Jun 24, 2022, 9:35 AM IST

Updated : Jun 24, 2022, 1:43 PM IST

बिलासपुर: राज्य सरकार ने प्रदेश के स्कूलों का सुधार और बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने हिंदी माध्यम स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में बदलने का काम शुरू किया है. इस मामले में कुछ स्कूलों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है. याचिका सेल्मा, मैनपाट, नर्मदापुर समेत अन्य स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाने को लेकर लगाई गई है. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन ने जवाब देने का समय लिया है. अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले सरगुजा में मरीज परेशान

हिंदी माध्यम स्कूलों की अनदेखी: राज्य शासन ने प्रदेश के करीब 200 स्कूलों को मीडिल से हायर सेकेंडरी तक अंग्रेजी माध्यम में बदलने की कवायद शुरू कर दी है. इसका विरोध करते हुए लोगों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की है. इन सब याचिकाओं में बताया गया है कि शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को प्रोत्साहन देने के लिए पहले से संचालित हिंदी माध्यम स्कूलों की अनदेखी की जा रही है.

8 जुलाई को सुनवाई: सरगुजा में बतौली, नर्मदापुर, मैनपाट, उदयपुर, मनोरा जैसे स्कूलों को लेकर भी सेल्मा पंचायत ने एडवोकेट अपूर्व मिश्रा के जरिए जनहित याचिका लगाई है. सुनवाई के दौरान गुरुवार को डिवीजन बेंच में शासन ने विस्तृत जवाब के लिए समय लिया है. अब इस प्रकरण पर 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी.

बिलासपुर: राज्य सरकार ने प्रदेश के स्कूलों का सुधार और बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने हिंदी माध्यम स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में बदलने का काम शुरू किया है. इस मामले में कुछ स्कूलों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है. याचिका सेल्मा, मैनपाट, नर्मदापुर समेत अन्य स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाने को लेकर लगाई गई है. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन ने जवाब देने का समय लिया है. अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

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हिंदी माध्यम स्कूलों की अनदेखी: राज्य शासन ने प्रदेश के करीब 200 स्कूलों को मीडिल से हायर सेकेंडरी तक अंग्रेजी माध्यम में बदलने की कवायद शुरू कर दी है. इसका विरोध करते हुए लोगों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की है. इन सब याचिकाओं में बताया गया है कि शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को प्रोत्साहन देने के लिए पहले से संचालित हिंदी माध्यम स्कूलों की अनदेखी की जा रही है.

8 जुलाई को सुनवाई: सरगुजा में बतौली, नर्मदापुर, मैनपाट, उदयपुर, मनोरा जैसे स्कूलों को लेकर भी सेल्मा पंचायत ने एडवोकेट अपूर्व मिश्रा के जरिए जनहित याचिका लगाई है. सुनवाई के दौरान गुरुवार को डिवीजन बेंच में शासन ने विस्तृत जवाब के लिए समय लिया है. अब इस प्रकरण पर 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी.

Last Updated : Jun 24, 2022, 1:43 PM IST
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