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बिलासपुर: कृषि साख समितियों की याचिका पर HC ने शासन से किया जवाब तलब - धान याचिका बलौदाबाजार

बलौदाबाजार की कृषि साख समितियों ने सरकार द्वारा धान नहीं लेने को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई की गई.

Agricultural Credit Committees summoned
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : May 28, 2020, 5:57 PM IST

Updated : May 28, 2020, 6:03 PM IST

बिलासपुर: बलौदाबाजार की कृषि साख समितियों ने सरकार द्वारा धान नहीं उठवाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अब 4 हफ्ते बाद केस की सुनवाई होगी.

पढ़ें- प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की : सुप्रीम कोर्ट


बता दें कि बलौदाबाजार की तीन कृषि साख समितियां जिनके 9 उपार्जन केंद्र हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में धान खरीदी को लेकर याचिका दायर की. याचिका में उन्होंने कहा कि कृषि साख समितियों ने किसानों के धान की खरीदी की थी, जिसे अब राज्य सरकार उनसे नहीं ले रही है, जिसकी वजह से उनके यहां रखा धान खराब हो रहा है. याचिका में यह भी कहा गया है कि पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से धान की कई बोरियां खराब हो गई हैं, इसलिए हाईकोर्ट राज्य शासन को आदेश जारी करे कि वे कृषि साख समितियों से धान जल्द से जल्द उठवाए.

4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई

मामले में आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब तलब किया है. अब मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने की है.

बिलासपुर: बलौदाबाजार की कृषि साख समितियों ने सरकार द्वारा धान नहीं उठवाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अब 4 हफ्ते बाद केस की सुनवाई होगी.

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बता दें कि बलौदाबाजार की तीन कृषि साख समितियां जिनके 9 उपार्जन केंद्र हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में धान खरीदी को लेकर याचिका दायर की. याचिका में उन्होंने कहा कि कृषि साख समितियों ने किसानों के धान की खरीदी की थी, जिसे अब राज्य सरकार उनसे नहीं ले रही है, जिसकी वजह से उनके यहां रखा धान खराब हो रहा है. याचिका में यह भी कहा गया है कि पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से धान की कई बोरियां खराब हो गई हैं, इसलिए हाईकोर्ट राज्य शासन को आदेश जारी करे कि वे कृषि साख समितियों से धान जल्द से जल्द उठवाए.

4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई

मामले में आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब तलब किया है. अब मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने की है.

Last Updated : May 28, 2020, 6:03 PM IST
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