बिलासपुर: लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को स्टेट बार काउंसिल की ओर से बड़ी राहत दी गई है. छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल की ओर से 1300 प्रभावित वकीलों को 3000 रुपए राहत राशि के रूप में वितरित किए गए हैं.
मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी. याचिका में मांग करते हुए कहा गया था कि मध्यप्रदेश और दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के वकीलों को भी सरकार की ओर से राहत राशि देनी चाहिए. इसी दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल को 45 लाख रुपए जारी किए, ताकि लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को राहत दी जा सके.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी राहत राशि का इस्तेमाल करते हुए स्टेट बार काउंसिल ने 1300 वकीलों को 3-3 हजार रुपए वितरित किए हैं. स्टेट बार काउंसिल की तरफ से आगे भी वकीलों को राहत राशि वितरित की जाएगी.
राज्य के वकीलों ने की थी मांग
लॉकडाउन के बाद से लगातार प्रदेश के वकीलों द्वारा राहत राशि की मांग की जा रही थी. वकीलों का कहना था कि लॉकडाउन में सभी अदालतों की कार्यवाही ठप है, इसलिए उनके ऊपर आर्थिक संकट गहरा गया है.
स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा कि हम पत्र लिखकर सरकार से भी प्रदेश के प्रभावित वकीलों के लिए लगभग 1 करोड़ की राहत राशि दिल्ली और मध्यप्रदेश सरकार की तर्ज पर जारी करने की मांग उठाएंगे.
मध्यप्रदेश और दिल्ली सरकार ने दी राहत राशि
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश और दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की वजह से प्रभावित वकीलों को 5000 रुपए दिए हैं.
