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CGPSC मेंस परीक्षा: छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए जाने की मांग - छत्तीसगढ़ पीएससी

CGPSC मेंस परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. जिसपर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Oct 15, 2020, 7:33 PM IST

बिलासपुर: CGPSC मुख्य परीक्षा के लिए हर जिले में केंद्र बनाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. इसपर डिवीजन बेंच ने 2 हफ्ते बाद सुनवाई निर्धारित की है. पीएससी में मुख्य परीक्षा के लिए जारी चयन सूची को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी. जिसपर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया है.

इसी बीच एक अभ्यर्थी जितेश जायसवाल ने हाईकोर्ट में एडवोकेट पी आचार्य के जरिए एक जनहित याचिका दाखिल की है. यह जनहित याचिका चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बेंच में पेश की गई. याचिका में कहा गया कि लोक सेवा आयोग ने पूरे प्रदेश में संभागीय स्तर पर परीक्षा केंद्र तय किए हैं. इसके बाद भी कई संभागों में परीक्षा केंद्र इतनी दूर है कि अभ्यर्थियों के लिए वहां पहुंच पाना मुश्किल होगा.

पढ़ें-बिलासपुर: CGPSC परीक्षा मामले में PSC की ओर से बहस पूरी

अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद

प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग याचिका में की गई है. याचिका में सभी 27 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग की गई है. मामले में याचिकाकर्ता से फिलहाल 5 हजार रुपये सिक्योरिटी डिपोजिट करने को कहा गया है. मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

बिलासपुर: CGPSC मुख्य परीक्षा के लिए हर जिले में केंद्र बनाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. इसपर डिवीजन बेंच ने 2 हफ्ते बाद सुनवाई निर्धारित की है. पीएससी में मुख्य परीक्षा के लिए जारी चयन सूची को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी. जिसपर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया है.

इसी बीच एक अभ्यर्थी जितेश जायसवाल ने हाईकोर्ट में एडवोकेट पी आचार्य के जरिए एक जनहित याचिका दाखिल की है. यह जनहित याचिका चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बेंच में पेश की गई. याचिका में कहा गया कि लोक सेवा आयोग ने पूरे प्रदेश में संभागीय स्तर पर परीक्षा केंद्र तय किए हैं. इसके बाद भी कई संभागों में परीक्षा केंद्र इतनी दूर है कि अभ्यर्थियों के लिए वहां पहुंच पाना मुश्किल होगा.

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अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद

प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग याचिका में की गई है. याचिका में सभी 27 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग की गई है. मामले में याचिकाकर्ता से फिलहाल 5 हजार रुपये सिक्योरिटी डिपोजिट करने को कहा गया है. मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

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