बिलासपुर: smart city bilaspur बिलासपुर शहर में नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं के आंकलन और भविष्य के लिए कार्ययोजना तैयार करने शहर में इज आफ लिविंग इंडेक्स का सर्वे कराया जा रहा है. केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देशभर में यह सर्वे हर वर्ष कराया जाता है. 23 दिसंबर तक यह सर्वे चलेगा. सर्वे में नागरिक अपना फीडबैक भी दे सकते हैं. इस बात की जानकारी बिलासपुर स्मार्ट सिटी के एमडी कुणाल दुदावत ने दी. ease of living survey
शहर में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं पर जनता का फीडबैक: देशभर के 264 शहरों को स्मार्ट सिटी के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इज ऑफ लिविंग इंडेक्स सर्वे कराया जा रहा है. इस सर्वेक्षण में हर रोज इज आफ लिविंग इंडेक्स के निर्धारण के लिए अपने शहर में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं के संबंध में नागरिक अपना फीडबैक देंगे. इज आफ लिविंग सर्वे का उद्देश्य शहरों में आमजन के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी लेना और इस सर्वे के बाद जारी परिणाम और उससे प्राप्त डाटा के विश्लेषण के आधार पर भविष्य के लिए कार्ययोजना तैयार करना है. जिससे आमजन का जीवन स्तर सुधर सके और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सके.bilaspur smart city
क्या है इज आफ लिविंग इंडेक्स सर्वे: केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देशभर में इज आफ लिविंग इंडेक्स सर्वे कराया जा रहा है. इसमें गुणवत्तापूर्ण जीवन, आर्थिक क्षमता और शहर की व्यवस्थाओं की स्थिरता, इन बिंदुओं पर जीवन उपयोगी बुनियादी सुविधाओं के स्तर का निर्धारण कर रैंकिंग शामिल है. जिसकी घोषणा भारत सरकार करेगी. सर्वेक्षण में इन बिंदुओं के अंतर्गत गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिति व रोजगार, आवासों की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, शहरी परिवहन, प्रदूषण में कमी, सड़क, हरियाली शामिल है. पिछले साल इज अफ लिविंग इंडेक्स के सर्वेक्षण में बिलासपुर शहर को देश में 7 वां स्थान प्राप्त हुआ था.ease of living survey
सुविधाओं के नाम पर छलावा: बिलासपुर नगर निगम को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है. स्मार्ट सिटी के तहत 70 वार्डों में मात्र 14 वार्डों को शामिल किया गया है. इन वार्डों के मुख्य सड़कों के अलावा किसी और जगह का विकास तो दूर मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई गई है. सड़कों के किनारे, फुटपाथ लॉन और दीवारों को रंग रोगन करने के अलावा स्मार्ट सिटी के तहत मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया है.
