बिलासपुर: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने के निर्णय को पूरा देश एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में देख रहा है. मोदी सरकार के फैसले को देशभर में सराहा जा रहा है. इस निर्णय पर Etv भारत ने बिलासपुर के अधिवक्ताओं से खास बातचीत की.
'कश्मीर में कानूनी एकरूपता दिखेगी'
बिलासपुर के अधिवक्ताओं ने मोदी सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि 'इससे पूरे देश की तरह कश्मीर में भी कानूनी एकरूपता दिखेगी और कश्मीर में अन्य प्रदेशों के लोगों का भी हस्तक्षेप बढ़ेगा'
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गृहमंत्री ने पेश किया संकल्प
बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद-370 को लेकर संकल्प प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें एक धारा को छोड़कर बाकी को हटाने की बात कही गई है. संकल्प में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रस्तावित किया गया है.
