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बेमेतराः सरकारी दफ्तरों से 3 करोड़ 40 लाख बिजली बिल वसूलना बाकी - electricity bill

वित्तिय वर्ष के अंतिम महीनों में शहर की बिजली कंपनी की शाखा को सरकारी दफ्तरों से 3 करोड़ से अधिक रुपए वसूलना बाकी है, बिजली विभाग द्वारा कई बार संबंधित सरकारी दफ्तरों को नोटिस जारी करने के बाद भी विभाग बिल नहीं चुका रहे हैं.

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बिजली बिल बाकी
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Published : Mar 5, 2020, 11:17 AM IST

बेमेतराः वित्तिय वर्ष के अंतिम महीनों में शहर की बिजली कंपनी शाखा को सरकारी दफ्तरों से 3 करोड़ से अधिक रुपए वसूलना बाकी है, जिसे वसूलने में विद्युत कंपनी का पसीना छूट रहा है. बिजली विभाग ने कई बार संबंधित सरकारी दफ्तरों को नोटिस जारी किया है, बावजूद विभाग बिल नहीं चुका रहे हैं.

बता दें कि नोटिस जारी करने के बाद भी संबंधित विभाग अब तक बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं और बिजली विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. बिजली विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक जिले के ग्राम पंचायतों से 87 लाख रुपए, नगर पालिका से 76 लाख, शिक्षा विभाग से 26 लाख, जिला अस्पताल से 16 लाख, जलसंसाधन विभाग से 13 लाख, पीएचई विभाग से 13 लाख सहित विभिन्न विभागों से बिल वसूलने बाकी हैं.

लाखों रुपए वसूलना बाकी
इस संबंध में पूछे जाने पर बिजली विभाग के डीई मुरारी श्रीहरि ने बताया कि 34 विभागों से 3 करोड़ 40 लाख वसूलने बाकी है. संबंधित विभागों को नोटिस दिया गया है कुछ विभागों ने मार्च के अंतिम महीने में भुगतान करने के लिए लेटर भेजा है, यदि बिल का भुगतान नहीं किया जाता तो कार्रवाई की जाएगी.

बेमेतराः वित्तिय वर्ष के अंतिम महीनों में शहर की बिजली कंपनी शाखा को सरकारी दफ्तरों से 3 करोड़ से अधिक रुपए वसूलना बाकी है, जिसे वसूलने में विद्युत कंपनी का पसीना छूट रहा है. बिजली विभाग ने कई बार संबंधित सरकारी दफ्तरों को नोटिस जारी किया है, बावजूद विभाग बिल नहीं चुका रहे हैं.

बता दें कि नोटिस जारी करने के बाद भी संबंधित विभाग अब तक बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं और बिजली विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. बिजली विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक जिले के ग्राम पंचायतों से 87 लाख रुपए, नगर पालिका से 76 लाख, शिक्षा विभाग से 26 लाख, जिला अस्पताल से 16 लाख, जलसंसाधन विभाग से 13 लाख, पीएचई विभाग से 13 लाख सहित विभिन्न विभागों से बिल वसूलने बाकी हैं.

लाखों रुपए वसूलना बाकी
इस संबंध में पूछे जाने पर बिजली विभाग के डीई मुरारी श्रीहरि ने बताया कि 34 विभागों से 3 करोड़ 40 लाख वसूलने बाकी है. संबंधित विभागों को नोटिस दिया गया है कुछ विभागों ने मार्च के अंतिम महीने में भुगतान करने के लिए लेटर भेजा है, यदि बिल का भुगतान नहीं किया जाता तो कार्रवाई की जाएगी.

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