बालोद: केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी हस्ताक्षर अभियान

बालोद जिला कांग्रेस कमेटी केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएगी. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नया कृषि कानून देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पारित किया गया है.

बालोद: केंद्रीय कृषि कानून को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जयस्तंभ चौक के समीप धरना प्रदर्शन किया. इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण अंचल से पहुंचे किसान भी मौजूद रहे. कांग्रेस ने केंद्र सरकार के कृषि कानून को काला कानून बताया. साथ ही कहा कि इस कानून को केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा. यदि केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं नहीं लेगी तो वे राष्ट्रपति तक जाएंगे. इसे लेकर कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है. 14 नवंबर को इसे राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा।

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने कहा कि यह कानून देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पारित किया गया है. केंद्र बिचौलियों को खत्म करने की बात कह रही है, लेकिन यहां पर किसानों को ही खत्म करने की साजिश रची जा रही है. जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं. भारत कृषि प्रधान देश है और यहां किसानों के हिसाब से बिल बनाने चाहिए, ना कि किसी पूंजीपतियों के हिसाब से.

चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर ने कहा कि यदि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती तो वे इस मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, किसानों से हस्ताक्षर करवाकर उसे राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा.

प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष समेत अन्य लोगों ने बारी-बारी अपनी बातें रखीं. उन्होंने कहा कि वे किसानों के लिए अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित की बात तो करती है, लेकिन काम किसानों के हित के विपरीत कर रही है, जिसका जिला कांग्रेस कमेटी सहित पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं