सरगुजा: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज एक प्रेस वार्ता कर सरकार की छह महीने की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं.
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बजट का कुल घाटा 2.99 प्रतिशत का है. 3 प्रतिशत से ज्यादा वित्तीय घाटा होने पर आप लोन नहीं ले सकते.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को लेकर दुष्प्रचार किया गया. कोयला, बॉक्साइट, डीजल, पेट्रोल, शराब बिकना बंद हो जाये तो राज्य सरकार संकट में होगी.
उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को बालू का ठेका करने की सलाह मैं दूंगा. बालू का रेट न बढ़े इस बात को ध्यान में रखते हुये ठेके से राज्य की आमदनी बढ़ेगी.
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 6 महीने पूरे होने पर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में प्रेसवार्ता कर सरकार के 6 महीनों की उपलब्धियां बताई.
सिंहदेव ने मुख्य रूप से किसानों की कर्जमाफी, धान का बोनस, तेंदूपत्ता का बोनस, बस्तर में आदिवासियों की जमीन वापसी, प्राधिकरण के माध्यम से बढ़ावा देने के साथ ही इस वर्ष के बजट में किये गए मुख्य प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि इतनी उपब्धियों के बाद भी सरकार का दुष्प्रचार जमकर किया गया है. जैसे नमक चना बंद कर दिया, बिजली बिल हाफ की जगह बिजली हाफ कर दी, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया इस तरह के दुष्प्रचारों का लाभ लोग ले रहे हैं.11 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी हो गई और ये कहते है कर्जा माफ कहां हुआ है.
वहीं प्रदेश सरकार का खजाना खाली होने के सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि जीएसटी से आने वाले कर में पिछले वर्षों की तुलना में इजाफा हुआ है. केंद्र से मिलने वाले बजट में बढोतरी हुई है. इसके आलवा प्रदेश में सब कुछ चल रहा है. टेक्स आ रहे हैं, रॉयल्टी आ रही है, कुछ भी बंद नहीं है, बाक्साइड उत्खनन, कोयला उत्तखनंन हो रहा है जिससे रॉयल्टी आ रही है पेट्रोल-डीजल और शराब बिकना बंद नहीं हुए हैं. इनसे भी सरकार को लाभ हो रहा है तो फिर खजाना खाली कैसे होगा.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा गौण खनिज जैसे बालू के ठेके पर बात चल रही है. मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि बालू का ठेका करें जिससे अधिक राजस्व सरकार के खाते में आए. एक अनुमान है कि पंचायतों के पर्याप्त अंशदान देने के बाद भी बालू से सरकार को बड़ा राजस्व प्राप्त हो सकता है.
वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बस्तर के आदिवासी आंदोलन के बाद अडानी की खदानों के लिए फर्जी ग्राम सभाओं की जांच के आदेश के संबंध में पूछा गया की क्या वो आदेश सरगुज़ा के लिए भी है, जिसमे मंत्री टी एस सिंह देव ने सहमति देते हुए कहा की जो भी फर्जी है.
