सरगुजा: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य, पंचायत और जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है. ट्वीट में उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना ब्रिटिश साम्राज्य से की है. सिंहदेव ने कहा की जिसे तरह पहले हमारे संसाधन अंग्रेज ले जाते थे, वैसे ही अब छत्तीसगढ़ के संसाधन का लाभ अंश केंद्र सरकार नहीं दे रही है. इसे लेकर ETV भारत ने टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की है.
सिंहदेव ने ट्वीट कर लिखा था की."विदेशी प्रभुत्व और सामाजिक विभाजन से कांग्रेस पार्टी का संघर्ष बीसवीं सदी की शुरुआत से जारी है, तब का ब्रिटिश साम्राज्य आज भाजपा शासन में परिवर्तित हो गया है. स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इस देश की धरोहर और हमारे आर्थिक आन्दोलन की नींव है"
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विदेशी प्रभुत्व और सामाजिक विभाजन से कांग्रेस पार्टी का संघर्ष बीसवीं सदी की शुरुआत से जारी है। तब का ब्रिटिश साम्राज्य आज भाजपा साशन में परिवर्तित हो गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इस देश की धरोहर और हमारे आर्थिक आंदोलन की नींव है। #DeshKiDharohar pic.twitter.com/v2rXyTqs8Q
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— TS Singh Deo (@TS_SinghDeo) September 2, 2020विदेशी प्रभुत्व और सामाजिक विभाजन से कांग्रेस पार्टी का संघर्ष बीसवीं सदी की शुरुआत से जारी है। तब का ब्रिटिश साम्राज्य आज भाजपा साशन में परिवर्तित हो गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इस देश की धरोहर और हमारे आर्थिक आंदोलन की नींव है। #DeshKiDharohar pic.twitter.com/v2rXyTqs8Q
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ETV भारत ने जब उनसे इस ट्वीट का आशय पूछा तो, उन्होंने बताया कि आजादी के बाद यह व्यवस्था बनाई गई थी की एक राष्ट्र के साथ छोटे-छोटे गणराज्य स्थापित हुए और उन राज्यों को अपने हिसाब से टैक्स लगाने और राज्यों के संचालन का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन केंद्र के पूल में पूरा टैक्स जाना और फिर उसे वापस न देने की मंशा दिखने पर उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया है.
केंद्र पर लगाए रुपए न देने का आरोप
उन्होंने कहा कि एक देश एक कर के नाम पर जीएसटी लागू किया गया और छत्तीसगढ़ के संसाधनों पर लगने वाला टैक्स केंद्र के पूल में जाने लगा और इसके एवज में केंद्र ने राज्यों को 14 प्रतिशत लौटाने की बात कही, लेकिन अब वह राशि केंद्र नहीं दे रहा है. जब कर्ज लेने की बात हुई तो राज्यों को कर्ज लेने को कहा जा रहा है जबकि कर्ज केंद्र को लेना चाहिए, क्योंकि राज्यों का पैसा केंद्र में जमा है.
आम तौर पर सिंहदेव इस तरह के विवादित राजनीतिक बयान नहीं देते हैं, लेकिन जीएसटी और कर्ज के मामलों में राज्य सरकारों का दर्द शायद इस तरीके से बाहर आ गया.
