सरगुजा : 17 दिसंबर को भूपेश सरकार के एक साल पूरे होने वाले हैं. इस एक साल में सरकार ने कितने वादे पूरे किए और कितने वादे अब भी अधूरे हैं. इसे लेकर ETV भारत ने सीतापुर विधायक और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की. इस दौरान ETV भारत ने मंत्री से उनके कार्यकाल को लेकर कुछ सवाल किए, जिसके जवाब में अमरजीत भगत ने कहा कि, 'वे जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, जो वादे किए थे उन्हें पूरा भी किया है और बचे हुए कई वादे हैं जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा'.
खास बातचीत में किए गए सवाल और उनके जवाब
सवाल : आप जिन मुद्दों के साथ चुनाव लड़े और जीते, इस 1 साल में उनमें से कितने वादे पूरे किए गए ?
जवाब : प्रदेश में किसानों की ऋण माफी, धान 25सौ प्रति क्विंटल में दिए जाने सहित कई स्थानीय मुद्दों में कर्मचारियों के वेतन भत्ते की बढ़ोतरी को अपनी उपलब्धि बताई.
सवाल : आपने विधायक निधि से 1 साल में कितनी राशि खर्च की है और कितनी राशि लैप्स होने की कगार पर है ?
जवाब : बीते 13 सालों से मैं विधायक हूं और इस दौरान मैंने कभी भी विधायक निधि की राशि लैप्स नहीं होने दी. साथ ही उसका उपयोग विकास कार्यों में किया गया. इस वर्ष की विधायक निधि में आकलन है कि महज 30 से 40 लाख रुपए शेष बचे होंगे, जिसे 1 साल पूरे होने से पहले उन कार्यों में खर्च करेंगे जिन कामों का वादा क्षेत्र की जनता से चुनाव जीतने से पहले किया था.
सवाल : लोगों का कहना है चुनाव जीतने के बाद आप जनता और अपने वादों को भूल गए ?
जवाब : जनता तो भगवान है जनता को भूलकर भला कोई जनप्रतिनिधि कैसे रह सकता है. जनता क्षेत्र की हो या फिर प्रदेश की मैं सदैव उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता हूं. यदि प्रदेश से बाहर से कोई काम लेकर आता है तो उसका भरपूर सहयोग किया जाता है.
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सवाल : अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाईवे की स्थिति पर क्या कहेंगे ?
जवाब : वर्तमान में उस सड़क की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. लगभग 50 प्रतिशत काम पूरा भी हो चुका है और जल्द ही सड़क बनकर तैयार हो जाएगी. सड़क निर्माण के लिए जो एजेंसी पहले मिली थी वो सही नहीं थी, जिस वजह से इस सड़क के निर्माण में लेटलतीफी हुई. वर्तमान में जो एजेंसी है वो बेहतर काम कर रही है उम्मीद है जल्द ही सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा.
मंत्री अमरजीत भगत ने ETV भारत से बात करते हुए प्रदेश की जनता से एक बार फिर वादा किया कि वो अपने वादों को 99% तक पूरा करेंगे. अमरजीत भगत ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के 1 प्रतिशत वादों के पूरा न होने की बात कहते हुए इसके लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले सहयोग का न मिलना बताया है.
